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आनंद तेलतुंबड़े

पार्टी में जिस तरह की फूट है उसको देखते हुए, भाजपा ने हैरान कर देने वाले एक अनुशासन के साथ अपना चुनावी अभियान चलाया है. हाल के हफ्तों तक इसने महज विकास और संप्रग के दूसरे शासनकाल में कुशासन को ही मुख्य मुद्दा बनाए रखा. यह बड़ी कुशलता से हालात और माहौल का भी इस्तेमाल करने में कामयाब रही: अहम रूप से इसने कांग्रेस के खिलाफ जनता के गुस्से को, अगले कांग्रेसी नेता के सीधे वारिस राहुल गांधी के व्यक्तित्व की कमजोरियों को, और बदलाव के लिए कॉरपोरेट भारत के समर्थन का इस्तेमाल किया है. यह सारा कुछ उसने सटीक प्रबंधन रणनीति के साथ किया है. पार्टी के भीतर मतभेदों को एक तरफ करते हुए इसने बड़े पूंजीपतियों के दुलारे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है. इसके लिए यह गुजरात में मोदी के शासन को उसकी काबिलियत के सबूत के रूप में पेश कर रही है. अपने गुजरात मॉडल के झूठ के लगातार उजागर होने की रत्ती भर परवाह किए बगैर मोदी ने गोएबलीय आवेश में तूफानी अभियान चलाया और चुनावों में यह मॉडल उसके लिए कारगर होता दिख रहा है. लेकिन अब जब चुनाव खत्म होने को आए हैं, अचानक भाजपा का असली इरादा सतह पर दिखने लगा है.

सांप्रदायिकता के धारदार पंजे

इस चुनाव में भाजपा का विकास का मुद्दा महज दिखावे की रणनीति है. विकास को मुद्दा बनाने का मतलब यह नहीं है कि भाजपा हिंदुत्व के अपने एजेंडे से ऊपर उठ गई है. भाजपा ने दिल्ली में सत्ता पर फिर से काबिज होने के मौके को साफ साफ देखा और उसने यह महसूस किया कि हिंदुत्व को जरूरत से ज्यादा जोर देने पर मतदाताओं से वैसा फायदा नहीं मिल सकेगा, जो इसकी पिछली सफलता के बाद से भारी बदलाव देख चुके हैं. लेकिन, विकास को केंद्रीय मुद्दे के रूप में पेश करने के बावजूद हिंदुत्व हमेशा इसकी पीठ पर सवार रहा है. वैसे भी, विकास और हिंदुत्व का आपस में कोई अनिवार्य रूप से विरोध नहीं है. सकल घरेलू उत्पाद या ऐसे ही पैमानों पर मापे जाने वाले विकास की जो समझदारी सब जगह पर हावी है, वो राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ बखूबी चल सकती है, जिसे भाजपा अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ पूरी ताकत से पेश करती है. तेजी से बढ़ता हुआ मध्य वर्ग और पेशेवर शिक्षित युवा वर्ग अपनी कामयाबी और संभावनाओं को पूरे देश पर लागू करके सोचता है कि भारत एक महाशक्ति बन सकता है. इस हिंदुत्व पहचान के साथ अकेली दिक्कत धार्मिक अल्पसंख्यक और निचली जातियों को होती है, हालांकि इसकी तादाद भी तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि वे खुद को इसके प्रभावी अवतार का सीधे सीधे शिकार होते देखती हैं.

इसलिए अपने आधार को बढ़ाने के लिए भाजपा स्वाभाविक रूप से हिंदुत्व के बहुत अधिक प्रचार से परहेज कर रही है. पिछले बरसों में इसने अपना एक जनाधार बनाया है, जो वैसे भी जानता है कि असल में भाजपा क्या है. लेकिन भाजपा अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने का सपना देख रही है तो वह दूसरों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती. इसके अलावा, गठबंधन के दौर में, उसे उन संभावित सहयोगियों का भी खयाल रखना पड़ता है, जो इसकी विचारधारा के साथ खुले तौर पर जुड़ना पसंद नहीं करेंगे. इसलिए हिंदुत्व को पिछली सीट पर बिठा दिया गया है, जिसे भीतर ही भीतर और पूरी किफायत से इस्तेमाल किया जाना है जैसा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में किया या जैसे इसके छुटभैए अभी कर रहे हैं. हिंदुत्व का व्यावहारिक उपयोग हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मजबूती से एकजुट करना है. जहां भी उसे इसकी जरूरत दिखेगी, भाजपा इसका इस्तेमाल करेगी. उत्तर प्रदेश में, भाजपा अरसे से कमजोर रही है. वहां सपा और बसपा ने क्रमश: मुसलमानों और दलितों को अपने मुख्य जनाधार के रूप में अपने साथ रखते हुए जमीनी कब्जा बनाए रखा है. इसमें उन्हें भाजपा के बंटे हुए जनाधार से भी मदद मिली है. ऐसे हालात में भाजपा हिंदुत्व के हथियार का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगी. लेकिन इसी के साथ वो ऐसा खुल्लमखुल्ला नहीं करेगी.

वही बदनुमा चेहरा

तभी अचानक मध्य अप्रैल से हिंदुत्व के अनेक छुटभैए इसका उल्लंघन करते हुए अपने धारदार पंजों के साथ सामने आने लगे. 5 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी और भाजपा के महासचिव अमित शाह ने आशंका के मुताबिक हमलों की शुरुआत करते हुए कहा कि चुनाव, राज्य में सरकार की हिमायत पाने वाले मुट्ठी भर लोगों द्वारा किए गए जनता के अपमान का बदला लेने का मौका हैं. ‘ये महज एक और चुनाव भर नहीं है. यह हमारे समुदाय के अपमान का बदला लेने का मौका है. यह चुनाव उन लोगों को एक जवाब होगा जो हमारी मांओं और बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते आए हैं,’ उसने कहा. 19 अप्रैल को ठीक मोदी के अहमदाबाद में उसके दोस्त और विहिप के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने खबरों के मुताबिक हिंदू इलाकों में संपत्तियां खरीदनेवाले मुसलमानों को निशाना बनाते हुए अपने समर्थकों से उनको जबर्दस्ती निकाल बाहर करने को कहा. उसी दिन नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके गिरिराज सिंह ने झारखंड के देवघर में एक चुनावी सभा में कहा कि जो मोदी का विराध कर रहे हैं उनके लिए भारत में जगह नहीं है और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए. मोदी के नजदीकी सहकर्मियों की तरफ से आ रहे इन भयावह और घिनौने बयानों ने अनेक जानकारों को स्तब्ध कर दिया है, वे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग मोदी की संभावनाओं पर क्यों गैर जरूरी तौर पर पानी फेर रहे हैं, जबकि सारा कुछ मोदी के लिए अनुकूल ही चल रहा है.

असल में, अनगिनत मुंहों वाले संघ परिवार की कपटता से भरी दलीलों की थाह ले पाना आमतौर पर मुश्किल होता है, भाजपा जिसका एक हिस्सा भर है. ज्यादातर तो यह हालात को परखने के लिए भी बयान जारी करती है ताकि यह जान सके कि उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आएंगी. तब यह दिखाने के लिए कि इसने सीमा नहीं तोड़ी है, यह भीतर से ही एक दूसरा बयान जारी करती है. जैसी की उम्मीद की जा सकती है, मोदी ने तोगड़िया के बयान को ‘नफरत से भरा बयान’ बताते हुए कहा कि ‘इस तरह के संकीर्ण बयान देकर खुद को भाजपा का शुभचिंतक साबित करने वाले लोग वास्तव में अभियान को विकास और अच्छे प्रशासन के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं.’ आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ‘मैंने प्रवीण तोगड़िया से बात की है, उन्होंने ऐसे किसी बयान से इन्कार किया है. यह मनगढ़ंत है. कोई स्वयंसेवक ऐसी विभाजनकारी बातें नहीं सोच सकता. वे सभी लोगों को एक मानते हैं: एक जनता, एक राष्ट्र.’ भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर माधव के बयान को मजबूती देते हुए इससे भी आगे बढ़ गए और कहा कि तोगड़िया इस मामले में कानूनी कदम उठाने जा रहे हैं. जबकि बयान ने अपना मकसद पूरा कर लिया था, उसने अपने जनाधार को यह यकीन दिला दिया था कि भाजपा ने हिंदुत्व के मकसद को पीछे नहीं छोड़ा है. तब धर्मनिरपेक्षों और मुसलमानों ने यह सोच कर अपने मन को मना लिया कि ये या तो एक अतिउत्साही ‘भाजपा समर्थक’ की गलतबयानी थे जिसस पार्टी सहमत नहीं है, या फिर वे पूरी तरह ही गलत थे.

हालांकि अमित शाह के मामले में, भाजपा ने यह कहते हुए उसका बचाव किया कि जो हुआ था उसके लिए धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाले ही जिम्मेदार थे. ‘जो लोग सेकुलर टूरिज्म करने गए थे उन्होंने अपमान किया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान.’ भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने एएनआई को बताया. तोगड़िया और शाह दोनों की टिप्पणियां रणनीतिक थीं: तोगड़िया हिंदुओं को बताना चाहते थे कि कुछ भी नहीं बदला है, और शाह की भड़काऊ लफ्फाजी उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम और गैर दलित मतदाताओं को पूरे उत्साह से वोट डालने के लिए उकसाने की खातिर थी. सीएसडीएस लोकनीति-आईबीएन के एक सर्वेक्षण के मुताबिक यह रणनीति कारगर हो गई लगती है, जिसके मुताबिक भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ तौर से आगे है. सर्वेक्षण दिखाता है कि असल में मुजफ्फरनगर दंगे और उनके असर को इस साल प्रमुखता मिलती गई है. 78 फीसदी जवाबदाताओं ने मार्च में कहा कि वे 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बारे में जानते थे, जबकि जनवरी में यही बात 64 फीसदी लोगों कही थी. इसके साथ साथ 40 फीसदी लोगों ने कहा कि वे मानते थे कि दंगों के लिए समाजवादी पार्टी ‘सबसे ज्यादा जिम्मेदार’ थी. जाहिर है कि यह एक जोखिम भरा जुआ था, लेकिन भाजपा ऐसा जुआ खेलने में माहिर है.

ठेंगे पर गठबंधन

भाजपा सबसे जोखिम भरा जुआ यह खेल रही है कि वो अपने संभावित सहयोगियों के साथ दुश्मनी बढ़ाती जा रही है. शायद उसने यह गलतफहमी पाल रखी है, जैसा कि उसने 2004 में ‘भारत उदय’ अभियान को लेकर पाली थी, कि वो 272 सीटों के जादुई आंकड़े को हासिल कर लेगी और इसीलिए वो अपनी अकड़ दिखाती फिर रही है. शायद यह सीधे सीधे उन दलों के खिलाफ हमलावर रुख अपना रही है जिन्होंने अभी उसे समर्थन नहीं दिया है. खुद मोदी अपने संभावित सहयोगियों ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, जयललिता और नवीन पटनायक के खिलाफ हमले तेज करते हुए यह जुआ खेल रहा है. 8 फरवरी को, बातें बढ़ा चढ़ कर कहने के अपने अंदाज में मोदी ने कहा कि ‘तीसरा मोर्चा’, जिसके जयललिता और नवीन पटनायक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, भारत को ‘तीसरे दर्जे’ के देश में बदल देगा. इसने दोनों को नाराज कर दिया. इसी तरह ‘गुजरात’ को लेकर हांकी जा रही डींग दूसरे सहयोगियों को नहीं भा रही है क्योंकि यह उनके कामकाज को कमतर करके बताती है.

इन छिपे हुए अपमानों के साथ साथ, मोदी ने एआईएडीएमके और डीएमके दोनों की सीधी आलोचना की कि इन्होंने तमिल लोगों के विकास की अनदेखी की है और इन्हें आपस में ही लड़ने से फुरसत नहीं मिली. जयललिता ने यह कहते हुए पलटवार किया कि गुजरात का विकास एक ‘मिथक’ है और तमिलनाडू का विकास गुजरात से कहीं अधिक प्रभावशाली है. अपने राज्य की कावेरी पट्टी के करुर में एक हालिया रैली में जयललिता ने भाजपा पर ‘विश्वासघात’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडू तथा कर्नाटक के बीच चल रहे पानी बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर उसमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने लोगों से इसे यकीनी बनाने की मांग की कि डीएमके, कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएं. मोदी ने नवीन पटनायक पर साजिश करके तीसरे मोर्चे के जरिए कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया. अपने पूर्व प्रशसंक फारूक अब्दुल्ला के साथ एक वाक्युद्ध में मोदी ने कहा कि फारूक और उनके परिवार ने कश्मीर का सांप्रदायीकरण कर दिया है. हाल में कोलकाता में एक चुनावी रैली में, पश्चिम बंगाल में हुए एक कई करोड़ों के कुख्यात चिट फंड घोटाले के मामले में ममता को लेकर किए गए संकेतों के जवाब में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ’शैतान’ और ’गुजरात के कसाई’ जैसी तीखी उपाधियां मिली. साथ ही पार्टी ने मानहानि के मुकदमे की धमकी भी दी.

मोदी सत्ता तक ले जाने वाले पुलों को खुद ही क्यों जला रहा है? यह तब है जब जनमत सर्वेक्षणों का सबसे अनुकूल अनुमान भी बहुमत के आंकड़े से दूर ही बना हुआ है. बेशक इन अनुमानों में बढ़ोतरी के रुझान हैं लेकिन कोई भी भली चंगी बुद्धि वाला इंसान इन अनुमानों से बड़े नतीजे नहीं निकालेगा और अपने बहुमत को इतना पक्का नहीं मानेगा. लेकिन किसी न तरह से, भाजपा 272 के निशान को पार करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है. इसका एजेंडा जो भी हो, इसने सबके खिलाफ उद्दंडता का प्रदर्शन करके अनजाने ही अपने अलोकतांत्रिक चरित्र की कड़वी सच्चाई उजागर कर दिया है. अगर यह सत्ता में आती है, तो यह अपने मकसद को पूरा करने की राह में आने वाली किसी भी राय के साथ सख्ती से पेश आएगी.

अनुवाद: रेयाज उल हक

A protest outside Assam Bhawan in New Delhi was organized today by New Socialist Initiative (NSI) against the gruesome massacre of Bengali speaking Muslims in Bodoland (Assam). According to latest official reports, 44 people have been killed, the majority being children and women. Death toll are further expected to rise considerably. 

Apart from large numbers of student activist and teachers from Delhi University, JNU, Jamia; representatives of National Alliance of People’s Movement (NAPM), Jamia Teachers’ Solidarity Association (JTSA), Coalition for Nuclear disarmament and Peace (CNDP), All India Students’ Association (AISA), Bhumi Bachao Andolan, Kudai-e-Khidmatgar, Focus on Global South, People’s Alliance for Democracy and Secularism (PADS), Jagori, Stree Mukti Sangathan, Association of Students’ for Equitable Access to Knowledge (ASEAK), Jamia Students’ Solidarity Forum (JSSF), Save Democracy and Repeal APFSA Group (SDRAG) and JNU Students’ Union participated in the protest.

During the 2 hour long demonstration the protesters also submitted a memorandum address to Mr. Tarun Gogoi, Chief Minister of Assam, which was received by Officer on Special Duty (OSD) of the office of Resident Commissioner. While condemning the massacre in strongest possible term, through the memorandum, the protesters demanded the following from Assam government:

• A high level judicial enquiry be instituted, as state (Assam) security forces have utterly failed to prevent the massacre and can not be relied upon to carry out fair and thorough investigations. 
• Adequate compensation and rehabilitation package be provided to families of deceased and injured. 
• Secured relief camps with adequate standards be provided to the victims till they feel confident to return to their villages.
• FIR be registered against Pramila Rani Brahma for her inflammatory public remarks. 
• Since it has come to light that guns belonging to forest department have been used in the massacre and involvement of forest guards have been suspected, investigate the possible involvement of official and executive members of the forest department of Bodoland Territorial Council. 

New Delhi; 07/05/2014

New Socialist Initiative (NSI) strongly condemns the gruesome massacre of Bengali speaking Muslims in the Bodoland Territorial Autonomous Districts (BTAD) in Assam, which has witnessed the resurgence of the ugly head of ethnic violence. As per latest official reports, 44 people have been killed, the majority being women and children, while several have been injured and many are missing.

On the evening of 1st May at 7.30 pm, 8 armed Bodo youths riding on 4 bicycles entered a house in Narasinghbari village in Baksa District and fired gunshots. The next day (2nd May), allegedly 40 Bodo militants surrounded 77 houses in Narayanguri village in the same district and fired indiscriminately. Until now 36 dead bodies have been found. According to district administration 15 people are still missing, among them 12 children and 3 women. Simultaneously, in Balapara village in Kokrajhar district at around 12.30 am on 2nd May, armed Bodo youths killed 8 people. The survivors in Baksa district told that the death toll will substantially increase as the militants killed and threw the dead bodies into the Beki River that flows through the area.

Even though the Assam government and BTAD administration blame National Democratic Front of Bodoland’s Songbijit faction for the carnage, survivors and people from the affected communities have refuted the government’s claim and asserted that former cadres of Bodo Liberation Tigers (BLT) were involved in the massacre. They strongly feel that the ‘planned’ massacre was a reprisal for not voting for the Bodo People’s Front (BPF) candidate Chandan Brahma, who is a powerful minister in the Assam State government, in the Lok Sabha election for Kokrajhar constituency held on 24th of April. Chandan Brahma is in the fray against, among others, sitting BPF MP Sansuma Khungur Bwismwithiary who is contesting as an independent candidate this time. The media statement given by Pramila Rani Brahma, former Minister in the Assam Government and present BPF MLA from the Kokrajhar East constituency, on 30th of April in which she accused the Muslims of not voting for Chandan Brahma, reasserts the survivors’ claims. Ms. Brahma’s speculation amounted to dividing the populace on the basis of religion and is in violation of the law as it amounts to promoting hatred, ill-will or animosity on the basis of religion. Survivors have also intimated that the attack was carried out under the leadership of Amiya Brahma, Ranger of Basbari Forest Range, and that the assaulters used .303 rifles belonging to the Forest Department. Since the massacre, Amiya Brahma along with several forest guards and former militants were arrested for involvement in the massacre. 

Naba Saraniya, a former commander of United Liberation Front of Assam (ULFA) and the non-Bodo consensus candidate of Sanmilita Janagosthiya Aikkyamancha (SJA) which is an amalgamation of at least 20 ethnic and linguistic groups that form 74% of the total population in the BTAD areas, is widely tipped by poll analysts to win the election. People from the affected communities have also affirmed that they voted en masse for Mr. Saraniya. Despite perceived threats of violence, voting amongst non-Bodos is reported to be about 65% and in certain pockets where non-Bodos are a majority, voting percentage even crossed the 90% mark. The likely victory of a non-Bodo candidate is a significant change in the politics of the region in which the BPF and its predecessors had strongly dominated for the last couple of decades.

It should also be noted that before the violence on the 1st and 2nd of May, tensions had begun to strongly manifest in the region. Since the 25th of April, hundreds of Muslim people from the villages under the Harbhanga polling booth had been harassed by the police. This was done in allegations over the death of police personnel on election duty the day before, owing to a rumor of an Electronic Voting Machine (EVM) being rigged. 

The tensions that were evidently building up since the polling day (14th April) culminated in the massacre of 1st and 2nd May where perpetrators resorted to extreme violence, entering into indiscriminate killings including women, children and the elderly. The worsening of the situation in the region was either not comprehended or left to chance by the state administration. Despite tensions building up, the inability to prevent the massacre brings to fore the utter failure and short-sightedness on part of the Assam Government. It is condemnable that to divert attention from its failure Assam government is mulling arming Bengali-speaking Muslims in BTAD area with licensed guns and has asked for applications from villagers. Forest minister Rockybul Hussain told media on Sunday that for their self-defense, Bengali speaking Muslims villagers should be given licensed arms by the state government. He has been quoted to have said that, “Since the home department in Bodoland area is under the state government, the government can provide licensed arms if anyone applies for it.” The minister and the Assam government should know better than others that the need of the hour is to de-arm BTAD completely rather than arming it further.

While innocent civilians are massacred, certain sections of media and society have twisted the issue and are raising the bogey of illegal Bangladeshi immigrants to cover up the causes of the violence. This is done to gain political mileage out of a tragedy as the Bengali speaking Muslims living in Assam have historically been easy to victimize and made scapegoats out of. Various political parties and ethnic groups have time and again played the game of discrimination and accusation solely targeting the Bengali speaking Muslims, the most recent example being Bharatiya Janata Party’s Prime Ministerial candidate, Narendra Modi.

Also one should be very careful not to fall into the trap of equating the whole of the Bodo community with militancy and terror. No community is homogeneous to the extent it is made out to be. Within the Bodo community there are divergent voices, beliefs, ideologies and aspirations. The fact that there were five Bodo candidates, including the two mentioned above, contesting from the same constituency affirms the same. What one needs to question and fight against is the economic and political hegemony of the people in power. It is the nexus between the tiny Bodo ruling elite and the ruling dispensation in Assam which pits ordinary Bodo people against similar non-Bodo people. It should also be remembered that historically Bodos have been an oppressed community in Assam, and hence the genuine aspirations of Bodo people should be respected. However, the genuine aspirations of the Bodo people have been completely hijacked by the politics of power mongering and of vested interests. This ruling elite can further it’s interest only at the cost of the rights of other ethnic groups as is being done for a decade by pitting ordinary Bodo people against similar non-Bodo people of the region. Further the genuine economic and social interests of the larger Bodo community remain neglected and throttled in this play of power and privilege. It is time to re-imagine the idea of Bodoland for a better future. It is time to demand that BTC Accord be re-worked and revised so that the genuine democratic aspirations of all sections of population are upheld and realised.

We therefore demand that:

• A high level judicial enquiry be instituted, as state (Assam) security forces have utterly failed to prevent the massacre and can not be relied upon to carry out fair and thorough investigations.
• Adequate compensation and rehabilitation package be provided to families of deceased and injured. 
  Secured relief camps with adequate standards be provided to the victims till they feel confident to return to their villages.
• Instead of arming further, de-arm BTAD immediately by seizing all arms and ammunition. 
• FIR be registered against Pramila Rani Brahma for her inflammatory public remarks. 
• Since it has come to light that guns belonging to forest department have been used in the massacre and involvement of forest guards have been suspected, investigate the possible involvement of official and executive members of the forest department of Bodoland Territorial Council. 
• Rework and revise the BTC accord so that the genuine democratic aspirations of all sections of population are upheld and realized.