Source: http://sanhati.com/excerpted/9209/
Let us accept Arun Jaitley’s characterisation that the Aam Aadmi Party (AAP) government had no agenda, ideology or mandate.
Is this not precisely what gives AAP the freedom and lucidity with which they act, fresh, unpredictable and unjaded, if not entirely anti-establishment?
While AAP too is definitely gaming for the next elections, they do not
Narendra Modi
The common masses in general and the working class in particular of our country are facing a grave situation on the eve of the forthcoming election. The way the capitalist press and the media are projecting Mr. Narendra Modi as a man of destiny on whose shoulder the future of India rests shows the dangerous portents of glooming fascism.
The last 10 years rule of UPA was
झारखण्ड के खूंटी लोकसभा सीट पर जैसे जैसे मतदान की तारिख नजदीक आ रही है, खूंटी में चुनावी सक्रियता बढ़ती जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फर्क भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर शहरी क्षेत्रों में झारखण्ड पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने झंडे और पोस्टरों से पूरा बाज़ार पाट दिया है, वहीँ दूसरी और आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में ‘आप’ पार्टी की प्रत्याशी दयामनी बारला छोटी छोटी सभाओं और घर घर मुलाक़ातों के मार्फ़त अभियान में सक्रीय हैं। अभी तक दयामनी बारला को कोयल कारो जन आंदोलन, जिंदल-मित्तल विरोधी मंच, काँटी बांध विरोधी आंदोलन, तजना बांध विरोधी आंदोलन, रियरगाडा बांध विरोधी आंदोलन, सी पी आई, सीपीएम, भा क पा माले और महिला मंडलों का समर्थन हासिल हैं।
दयामनी बारला के साथ दो दिन चुनाव प्रचार में खूंटी लोकसभा क्षेत्र में रहे. इस दौरान कारपोरेट-सरकारी गठजोड आज जिस शातिर तरीके से उन सबकी आवाज़ चुप कराने में लगा है जो अपने आस-पास लोकतंत्र और लोगों के हक को लेकर बोलते हैं, इसकी ताज़ा मिसाल हैं दयामनी बारला. दयामनी जी ने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया. हम यह बातचीत आपसे साझा कर रहे हैं:
जन आंदोलनों के लम्बे अनुभवों के बाद अब आपको राजनीति करने की जरुरत क्यों पड़ी ?
अभी तक तोरपा, तमाड़ और खूंटी, कोलेबिरा, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन प्रचार किया। इस दौरान दयामनी बारला भी साथ रहीं और कई महत्वपूर्ण जगहों पर छोटी बड़ी जन सभाओं का आयोजन हुवा। दिन भर नुक्कड़ सभाओं में सैकड़ों लोगों कि उपस्थिति में दयामनी बारला से आम ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर दयामनी बारला ने कहा कि वे संघर्ष पर विश्वास रखती हैं, तथा चुनाव का नतीज़ा चाहे जो भी हो, लौट कर वे फिर सभी के साथ मिल कर समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगी। नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम झारखण्ड वासी देश में सबसे आमिर हैं, लेकिन हमारे जल जंगल जमीन को सरकारों ने कंपनियों के हवाले कर दिया है। इस लूट के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हम आदिवासियो को कागज़ों पर, बार बार वायदे किए परंतु उन्हें कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मै झारखण्ड के जल जंगल जमीन और संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं शहीद बिरसा मुंडा के सपनो को साकार करना चाहती हूँ।
वहीँ दूसरी ओर तोरपा-खूंटी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दयामनी बारला के लिए कार्यकर्ताओं कि दूसरी टीम ने भी सघन जन संपर्क किया और होटोर, रामजय, तिरला,कुंजला, पिलुआ, बिचना, सरिदकेल, अंगराबारी, जापुद औरे आबा टोली आदि गॉव का दौरा कर दयामनी बारला के समर्थन में वोट मांगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में दयामनी बारला के बढ़ते जनाधार से कई क्षेत्रीय दल अब पीएलफआई से कार्यकर्ताओं को धमकिया दिलवा रहें है.
जन आंदोलनों के लम्बे अनुभवों के बाद अब आपको राजनीति करने की जरुरत क्यों पड़ी ?
आज हम देख रहे कि सरकारों के एजेण्डे में जनता से सरोकार रखने वाले सवाल खत्म हो रहे है. आज सरकारे जल-जंगल-जमीन, मानवाधिकार के सवाल, समुदायक अधिकार के सवालों को जनता के सवाल नहीं मानती है. सरकार के एजेण्डे में साफ है कि कैसे कोरपोरेट घरानों को लाभ पहुचाये. यही कारण है कि आज सरकार पुरे देश में जहाँ भी प्राकृतिक संसाधन है उन्हें कोरपोरेट घरानों को सोपने में लगी हुई है. इस लूट का जो भी विरोध कर रहा है उन पर तमाम तरह से हमले किये जा रहे है जैसे- व्यक्तिगत फर्जी कैस थोपना.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कोरपोरेट घरानों के इर्दगिर्द घुमने वाली ताकते हो. इन ताकतों का गठजोड़ विश्व घरानों की ताकतों के साथ है. इससे निपटने के लिये जरुरी है कि देश में जितने भी हक-अधिकारों, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठनों और व्यक्तियों को एक मंच पर आना होगा तभी देश में एक सशक्त आदोलन खड़ा होगा और हम इन हालातों से निपट पायेगें.
आप किन मुद्दों को अपने चुनाव अभियान में उठा रही है ?
आज कोरपोरेट घराने सम, दाम, दंड, भेद के स्तर पर निपट रहे है. आज कोरपोरेट घरानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक व्यक्ति को पकड़ कर उन्हें व्यक्तियों में बाँट कर ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे है. अब कम्पनी सीधे जमीन नहीं खरीद रही है बल्कि उनके दलाल टुकड़ों में जमीन खरीद रहे है. आज हम देख रहे है कि सामूहिक विरोध कि ताकत कमजोर हो रही है, कोरपोरेट घराने आज सरकारों के साथ समझोते कर रहे है कि सरकार जन कल्याणकारी की भूमिका अब कम्पनियों को दे दे, जहाँ कम्पनियों को जमीने चाहिये वहा पर एनजीओ उनकी मदद कर रहे है और नक्सलवाद के खात्मे के नाम पर गावों में आर्म फ़ोर्स भेजी जा रही जो नक्सलवाद के नाम पर आम लोगों का उत्पीड़िन कर रही है इससे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे है.
अभी देश में कोरपोरेट घरानों के विरोध में तो आंदोलन खड़े हो रहे है परंतु राज्य दमन के विरोध में सशक्त आंदोलन नहीं उठ रहा है.
स्थानीय स्तर पर आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं ?
झारखण्ड भले ही आदिवासी बहुल क्षेत्र हो परंतु आज यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिय जो आंदोलन जारी है उनमें सभी लोगों को शामिल होना होगा तभी हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा पायेगें.
आदिवासी आंदोलन अकेले आज उस मुकाम तक पहुचने कि स्थिति में नहीं है. आज हम विभिन्नता में एकता की बात कर रहे है. हमने देखा है की राज्य में अब तक आठ आदिवासी मुख्यमंत्री बने परंतु उन्होंने कोरपोरेट की दलाली के अलावा कोई कदम नहीं उठाया.
आज सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि जो भी आदिवासी संगठन या आदिवासी मंच है उन्हें आपनी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा तभी हम झारखण्ड के सपनों को साकार कर सकते है.
आज देश का राजनीतिक ढांचा जन मुद्दों पर आधारित नहीं रहा है. आज व्यक्तिगत फायदे के लिये राजनीति की जा रही है. पुरी चुनाव की प्रक्रिया भष्टाचार के खेल में चल रही है. ऐसी स्थिति में जनांदोलनों को एक विकल्प तलाशने की जरूरत है जो भारत की जनता के हक-अधिकारों का संरक्षण करें ताकि उनका जल-जंगल-जमीन पर हक कायम रह सके तभी भारत का असली विकास होगा.
आज देश में हजारों कम्पनियां निवेश के नाम पर आ गई है. इन कम्पनियों ने भारत के सविधान को ही कब्जे में ले लिया है. अब यह आवश्यक हो गया है कि एक ताकत बनाकर इनको टकर दी जाये.
इस बार बनारस से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम देखिए: बसपा से विजय जायसवाल, सपा से कैलाश चौरसिया, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी और भाजपा से नरेंद्र मोदी। कांग्रेस से अभी नाम तय नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह, अजय राय, राजेश मिश्रा, संकटमोचन के महंत विश्वम्भर मिश्रा और काशी नरेश के पुत्र अनंत नारायण सिंह के नामों पर दांव लगाया जा रहा है। शुरुआत में सभी भाजपा विरोधी दलों द्वारा एक संयुक्त उम्मीदवार की बात आई थी, लेकिन इसके परवान चढ़ने से पहले ही सबने अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उधर अपना दल के साथ भाजपा का समझौता हो गया जिसके कारण पटेल-भूमिहार बहुल रोहनिया संसदीय क्षेत्र का समीकरण बदल चुका है। प्रत्याशियों के लिहाज से बेशक नरेंद्र मोदी सबसे मज़बूत उम्मीदवार दिखते हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर भाजपा को वोट कौन देगा? 
कौन किसको फाइट देगा, कौन किसको वोट, इस पर कुछ भी कहना अभी खतरे से खाली नहीं है। अरविंद की रैली से एक दिन पहले रोहनिया में गंगा किनारे स्थित शूलटंकेश्वर महादेव पर रवींद्र श्रीवास्तव नाम के एक सज्जन मिले। वे कठपुतली के माध्यम से सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। बात-बात में सौ बातों की एक बात कह बैठे, ”बस पिक्चर बदलती रहती है, हॉल तो वही रहता है। सब कठपुतली हैं। कौन किसे नचा देगा, यह तो एक दिन पहले ही तय होगा। बाकी आप दिमाग लगाते रहिए।” इस बात पर दो दिन पहले आदमी से आदमी के खेल की बात कहने वाले मणिकर्णिका पर मिले वे अधेड़ सज्जन अचानक याद आए जिन्होंने ”हर हर मोदी” का नारा लगाने वाले नौजवानों की ओर कातर निगाहों से देखते हुए एक शेर पढ़ा था, ”चुप हूं कि पहरेदार लुटेरों के साथ है / रोता हूं इसलिए क्योंकि घर की बात है।” New York, NY – Hundreds of union members and community supporters rallied on the steps of city hall here, April 3, in support of the 250 UPS drivers who were issued terminations for walking out to defend their fellow co-worker.
Union members from Teamsters locals all across the city were joined by MTA workers from Transport Workers Union Local 100, SEIU 32BJ and members of Communication Workers of America and other union supporters.
President of Teamsters Local 804 Tim Sylvester told the crowd, “UPS is threatening to bankrupt 250 families,” and described the attacks as a heartless attack on drivers and their families. The crowd responded with shouts of “shut ‘em down!” and “Save the 250!”
New York Public Advocate Letitia James spoke and threatened UPS with ending their $43 million of tax breaks provided by New York City. She also pointed out that a sweetheart deal on parking tickets is in on the line, now that 250 drivers have been given termination notice and UPS already fired 20 workers on March 31. She went on to proclaim, “This ain’t Wisconsin!”
It was pointed out that different conditions prevail in New York City, which has the highest unionization rate in the country, than in Wisconsin, where right-wing Governor Scott Walker stripped public workers of their collective bargaining rights. “This is not going to end this way,” said City Controller Scott Stringer.
Workers walked out to defend a union activist and 24-year worker, Jairo Reyes, after UPS tried to fire him through an abuse of the grievance procedure. UPS’ abuse of the grievance procedure is a common practice to retaliate against workers who are trying to enforce their rights. UPS issued working terminations to the 250 brave drivers from Teamsters 804, claiming they could maintain the right to dismiss them at anytime.
One of the workers who was issued a termination, Domenick DeDomenico, age 40, spoke of the kind of harassment workers faced on a daily basis at UPS. A car struck DeDomenico while he was delivering packages, and he slipped into a coma for 10 days. He eventually returned to work after brain surgery and serious physical therapy. However, upon his return, UPS issued him a separate intent to discharge for slipping from his delivery rate of 13 packages per hour to 11 packages per hour after his injury. “I have a 13-year-old son and a wife,” said DeDomenico.
Shop steward and 804 driver Vincent Perrone told the crowd, “How do you do something like this to our families? We work 10, 11, 12 hours a day…we leave houses at 6 o’clock in the morning and get home at 10 o’clock at night. It takes a toll on us, on our families, but we want to work. All we want is the dignity and respect we deserve.”
A spokesperson for UPS later issued continuing threats, claiming that if UPS lost their tax breaks and sweetheart deals they may be forced to fire additional employees.
“This company thinks they can get away with whatever they want. If they refuse to listen to reason, if they refuse to back down, it’s time to walk all the buildings and show them what union power means,” said one 804 member who asked to remain anonymous to avoid retaliation for advocating a work stoppage. “We’ve got the support of the city, now’s the time to take a stand.”
Minneapolis, MN – The University of Minnesota Students for a Democratic Society (SDS) are organizing an April 17 protest to coincide with a speech by Condoleezza Rice – a close aide of George Bush and a war criminal to boot.
Former Secretary of State and National Security Advisor Condoleezza Rice will be speaking as the 2014 Distinguished Carlson Lecturer at the University of Minnesota. The Carlson Foundation, a private donor to the University of Minnesota, is fronting the $150,000 honorarium to host Rice. The university planned her speech, on the subject of civil rights, to coincide with the 50th Anniversary of the Civil Rights Act of 1964. The University of Minnesota describes her speech as recognition towards “her effort to foster freedom and democracy.”
This invitation and “distinguished” lecture has disgusted students, staff, faculty and community members. The Twin Cites anti-war movement, heeding a call from SDS, will join a large rally to highlight Dr. Rice’s criminal conduct and to underscore the massive violations of human rights she was responsible for during the Bush administration.
The choice of Dr. Rice to speak on civil rights or “freedom and democracy” is outrageous. In fact, her crimes stand in direct opposition to the great contributions made by leaders of the civil rights movement like Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King had no problem connecting poverty, racism and injustice at home with the imperialist war in Vietnam. Dr. King noted that “every time we kill one [Vietnamese] we spend about $500,000 while we spend only $53 a year for every person characterized as poverty-stricken in the so-called poverty program.” For Dr. King and other civil rights leaders, the war was a disgrace that “played havoc with our domestic destinies” and put the U.S. “in a position of appearing to the world as an arrogant nation.”
Recall that under Rice’s leadership as Secretary of State and National Security Advisor, the U.S. openly committed well-documented and widespread crimes against humanity. These crimes included but are not limited to an illegal invasion of Iraq on pretenses of ‘weapons of mass destruction’ – which were never found. The years of occupation that followed the invasion of Iraq left, by conservative estimates, over half of a million people dead. This invasion and occupation was accompanied by widespread use of terror, in the systematic torture of prisoners as documented at Abu Ghraib and the long-standing torture prison known as Guantanamo Bay.
While this torture was documented, much more remains less documented. White House reports have long cited legal memos dispersed by Rice not only tolerating torture but suggesting that the Geneva Convention does not apply to the U.S. while engaged in its terroristic war, ‘The War on Terror.’
It is with these facts and with many others that Students for a Democratic Society and other student and anti-war groups will rally against Rice’s visit to the University of Minnesota. While administrators of the university have said that their invitation of Dr. Rice was on the grounds of “freedom of speech,” her “free speech” should be seen as nothing more than promoting the annihilation of sovereign countries via barbaric means of torture and criminal activity.
Like students and staff at Stanford, and most recently at Rutgers, Dr. Rice will be greeted upon her arrival with a reminder that her mark of distinction is that of a war criminal. In the name of the millions of Iraqis who saw their country ripped apart by the U.S. invasion – overseen in part by Condoleezza Rice, we urge you to join us at this protest. And in the names of thousands of young Americans sent to war only to return home without jobs, without proper healthcare – and the many who never returned at all – join SDS on April 17 at 4:00 p.m. at the University of Minnesota to condemn war criminals speaking on our campus.
By Shankar Gopalakrishnan
By The Sanhati Collective Lok Sabha Election 2014 is just around the corner. The UPA government, in the last ten years, has championed the cause of big capital with unbridled enthusiasm. The Manmohan-Chidambaram-Montek-led government has hastily taken forward the process of privatization and subordinating our national economy to global capital euphemistically called “liberalization” and “reform”–which […]