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अफ़ज़ल गुरू की फाँसी बुर्जुआ चुनावी राजनीति के सरोकारों के तहत लिया गया एक राजनीतिक फ़ैसला है। बुर्जुआ राज्यसत्ता का पतनशील चरित्र अब इस हद तक गिर चुका है, कि वह अपने चुनावी फायदों के लिए फाँसी की राजनीति कर रही है, ताकि फ़ासीवादी तरीके से भारतीय मध्यवर्गीय जनमानस, या “राष्ट्रीय” जनमानस, को अपने पक्ष में तैयार किया जा सके। इसके ज़रिये एक तीर से कई निशाने लगाये जा रहे हैं। जिस समय देश भर में आम मेहनतकश जनता में महँगाई, ग़रीबी, भ्रष्टाचार आदि के ख़िलाफ़ और भारतीय शासक वर्गों के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़क रहा है, उस समय अन्धराष्ट्रवाद, साम्प्रदायिक फ़ासीवाद और देशभक्ति के मसलों को उठाकर असली मुद्दों को ही विस्थापित कर दिया जाये-यही भारतीय शासक वर्ग की रणनीति है। यही काम भाजपा राम मन्दिर और हिन्दुत्व का मसला भड़काकर अपने तरीके से कर रही है, और कांग्रेस फाँसी की राजनीति करते हुए अपने तरीके से कर रही है। अफ़ज़ल गुरू की फाँसी इसी बात की एक बानगी थी।

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बहनो! साथियो!
अपनी सुरक्षा घरों की चारदीवारियों में कैद होकर नहीं की जा सकती।
बर्बरता वहाँ भी हम पर हमला कर सकती है,
रूढ़ियाँ हमें तिल-तिलकर मारती हैं वहां
अँधेरा हमारी आत्मा के कोटरों में बसेरा बना लेता है।
हमें बाहर निकलना होगा सड़कों पर
और मर्दवादी रुग्णताओं-बर्बरताओं का मुकाबला करना होगा।

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मेहनतकश औरतों की हालत तो नर्क से भी बदतर है। हमारी दिहाड़ी पुरुष मज़दूरों से भी कम होती है जबकि सबसे कठिन और महीन काम हमसे कराये जाते हैं। कानून सब किताबों में धरे रह जाते हैं और हमें कोई हक़ नहीं मिलता। कई फैक्ट्रियों में हमारे लिए अलग शौचालय तक नहीं होते, पालनाघर तो दूर की बात है। दमघोंटू माहौल में दस-दस, बारह-बारह घण्टे खटने के बाद, हर समय काम से हटा दिये जाने का डर। मैनेजरों, सुपरवाइज़रों, फोरमैनों की गन्दी बातों, गन्दी निगाहों और छेड़छाड़ का भी सामना करना पड़ता है। ग़रीबी से घर में जो नर्क का माहौल बना होता है, उसे भी हम औरतें ही सबसे ज़्यादा भुगतती हैं।

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London, Friday, January 28, 1853

The Times of Jan. 25 contains the following observations under the head of “Amateur Hanging”:

“It has often been remarked that in this country a public execution is generally followed closely by instances of death by hanging, either suicidal or accidental, in consequence of the powerful effect which the execution of a noted criminal produces upon a morbid and unmatured mind.”

Of the several cases which are alleged by The Times in illustration of this remark, one is that of a lunatic at Sheffield, who, after talking with other lunatics respecting the execution of Barbour, put an end to his existence by hanging himself. Another case is that of a boy of 14 years, who also hung himself.

The doctrine to which the enumeration of these facts was intended to give its support, is one which no reasonable man would be likely to guess, it being no less than a direct apotheosis of the hangman, while capital punishment is extolled as the ultima ratio of society. This is done in a leading article of the “leading journal.”

The Morning Advertiser, in some very bitter but just strictures on the hanging predilections and bloody logic of The Times, has the following interesting data on 43 days of the year 1849:

This table, as The Times concedes, shows not only suicides, but also murders of the most atrocious kind, following closely upon the execution of criminals. It is astonishing that the article in question does not even produce a single argument or pretext for indulging in the savage theory therein propounded; and it would be very difficult, if not altogether impossible, to establish any principle upon which the justice or expediency of capital punishment could be founded, in a society glorying in its civilization. Punishment in general has been defended as a means either of ameliorating or of intimidating. Now what right have you to punish me for the amelioration or intimidation of others? And besides, there is history — there is such a thing as statistics — which prove with the most complete evidence that since Cain the world has neither been intimidated nor ameliorated by punishment. Quite the contrary. From the point of view of abstract right, there is only one theory of punishment which recognizes human dignity in the abstract, and that is the theory of Kant, especially in the more rigid formula given to it by Hegel. Hegel says:

“Punishment is the right of the criminal. It is an act of his own will. The violation of right has been proclaimed by the criminal as his own right. His crime is the negation of right. Punishment is the negation of this negation, and consequently an affirmation of right, solicited and forced upon the criminal by himself.” [Hegel, Philosophy of Right]

There is no doubt something specious in this formula, inasmuch as Hegel, instead of looking upon the criminal as the mere object, the slave of justice, elevates him to the position of a free and self-determined being. Looking, however, more closely into the matter, we discover that German idealism here, as in most other instances, has but given a transcendental sanction to the rules of existing society. Is it not a delusion to substitute for the individual with his real motives, with multifarious social circumstances pressing upon him, the abstraction of “free-will” — one among the many qualities of man for man himself! This theory, considering punishment as the result of the criminal’s own will, is only a metaphysical expression for the old “jus talionis” [the right of retaliation by inflicting punishment of the same kind] eye against eye, tooth against tooth, blood against blood. Plainly speaking, and dispensing with all paraphrases, punishment is nothing but a means of society to defend itself against the infraction of its vital conditions, whatever may be their character. Now, what a state of society is that, which knows of no better Instrument for its own defense than the hangman, and which proclaims through the “leading journal of the world” its own brutality as eternal law?

Mr. A. Quételet, in his excellent and learned work, l’Homme et ses Facultés, says:

“There is a budget which we pay with frightful regularity — it is that of prisons, dungeons and scaffolds…. We might even predict how many individuals will stain their hands with the blood of their fellow men, how many will be forgers, how many will deal in poison, pretty nearly the same way as we may foretell the annual births and deaths.”

And Mr.Quételet, in a calculation of the probabilities of crime published in 1829, actually predicted with astonishing certainty, not only the amount but all the different kinds of crimes committed in France in 1830. That it is not so much the particular political institutions of a country as the fundamental conditions of modern bourgeois society in general, which produce an average amount of crime in a given national fraction of society, may be seen from the following table, communicated by Quételet, for the years 1822-24. We find in a number of one hundred condemned criminals in America and France:

Now, if crimes observed on a great scale thus show, in their amount and their classification, the regularity of physical phenomena — if as Mr. Quételet remarks, “it would be difficult to decide in respect to which of the two” (the physical world and the social system) “the acting causes produce their effect with the utmost regularity” — is there not a necessity for deeply reflecting upon an alteration of the system that breeds these crimes, instead of glorifying the hangman who executes a lot of criminals to make room only for the supply of new ones?

Courtesy: marxists.org

आज भले ही बिकाऊ पूँजीवादी मीडिया के घटाघोप में ये घटनाएँ विस्मृति के गर्त में समा गयी हों, लेकिन इस देश की मेहनतकश आवाम के लिए अपने शूरवीरों की कुर्बानियों की याददिहानी बेहद ज़रूरी है। शाही नौसेना का विद्रोह हमारे स्वाधीनता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके इतिहास से पता चलता है कि वास्तविक संघर्ष संगठित होने पर अंग्रेजों और देशी बुर्जुआ नेताओं की धुकधुकी कैसे बढ़ जाती थी। प्रख्यात इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार ‘‘आज़ाद हिन्द फौज के जवानों के ठीक विपरीत शाही नौसेना के इन नाविकों को कभी राष्ट्रीय नायकों जैसा सम्मान नहीं मिला, यद्यपि उनके कारनामों में कुछ अर्थों में आज़ाद हिन्द पफ़ौज के फौजियों से कहीं अधिक ख़तरा था। जापानियों के युद्धबन्दी शिविर की कठिनाई भरी ज़िन्दगी जीने से आज़ाद हिन्द फौज में भरती होना कहीं बेहतर था।’’

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दिल्ली में विधानसभा और देश में लोकसभा चुनावों से पहले इस योजना की घोषणा करना वोट बैंक की बढ़ाने की कोशिश तो है ही; साथ ही इस योजना का खतरनाक पहलू यह भी है कि आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के रहे-सहे ढांचे को भी निर्णायक तरीक़े से ध्वस्त करके खाद्यान्न क्षेत्र को पूरी तरह बाज़ार की शक्तियों के हवाले कर दिया जायेगा। इससे साफ़ तौर पर इस क्षेत्र के व्यापारियों के मुनाफ़े में कई गुना की बढ़ोतरी होगी।

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