Category: Asia

  • वज़ीरपुर औद्योगिक इलाके में गरम रोला मज़दूरों की हड़ताल शुरू

    वज़ीरपुर औद्योगिक इलाके में गरम रोला मज़दूरों की हड़ताल शुरू


    6 जून। वज़ीरपुर औद्योगिक इलाके में गरम रोला मज़दूरों ने गरम रोला मज़दूर एकता समिति के बैनर तले एकजुट होकर हड़ताल का एेलान किया। मज़दूरों ने इस हड़ताल में इलाके के सभी मज़दूरों मसलन ठंडा रोला, तेज़ाब, कटिंग, पोलिश मज़दूरों को शामिल होने की अपील की। करीब २००० मज़दूरों ने पुरे इलाके में रैली निकाल कर अपनी ताकत का परिचय दिया। यह रैली वज़ीरपुर इलाके से होते हुए राजा पार्क में एक सभा के बाद समाप्त हुयी। ज्ञात हो कि औद्योगिक इलाके से सटकर ही निमरी कॉलोनी में लेबर कोर्ट है जिसके बावजूद श्रम कानूनों का उल्‍लंघन धड़ल्ले से किया जाता है। समिति की ओर से मज़दूर कार्यकर्ता सनी ने बात रखते हुए कहा कि हड़ताल मज़दूर वर्ग की एकजुटता का हथियार है और मालिक पुलिस और नेताओं के गठजोड़ का जवाब है। उन्होंने आगे कहा की यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मालिक मज़दूरों को न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा, ई एस आई की सुविधा, फैक्टरी का पहचान पत्र जैसे बुनियादी श्रम कानूनों को लागू नहीं करता है। इसके बाद गरम रोल मज़दूर समिति के अम्बिका ने बात रखते हुए कहा कि हड़ताल में हर मज़दूर को शामिल होना पड़ेगा तथा हम लोगों को दलालों से बचना होगा। बिगुल मज़दूर दस्ता की शिवानी ने हड़ताल का समर्थन किया व इस हड़ताल को पुरे इलाके की हड़ताल में तब्दील करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हड़ताल मज़दूरों की वर्ग एकजुटता का पहला कदम है, इससे आगे बढ़कर मज़दूर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा करने की ज़रूरत है। राजा पार्क में चली सभा का समापन करते हुए समिति के रघुराज ने मज़दूरों को बताया कि हड़ताल में मज़दूर अपनी सभा रोज सुबह 9 बजे से राजा पार्क में ही चलाएंगे।

    गरम रोला मज़दूर एकता समिति
    वजीरपुर औद्योगिक एरिया. सम्पर्क- 09211532753 (रघुराज), 09873358124 (सनी)
     

  • बलात्कार विरोधी संघर्ष पर दिल्ली पुलिस का हमला एवं यौन उत्पीडन

    हरियाणा के भगाणा गाँव की चार दलित युवतियों के सामूहिक बलात्कार के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे गांववालों को आज चार जून तडके दिल्ली पुलिस ने जबरन धरने से उठाने के लिए उनका टेंट उखाड़ दिया और दोपहर तक धरना स्थल छोड़ने के लिए धमकी दी.

    इसके विरोध में चार जून दोपहर दो बजे प्रदर्शनकारी और उनके समर्थन से दिल्ली के अनेक संगठनों, जिनमें महिला संगठन, दलित संगठनों के कार्यकर्ता, छात्र, शिक्षक आदि शामिल थे, ने संसद मार्ग पुलिस थाने जाकर एक ज्ञापन सौंपने का प्रयत्न किया , जिसमें भगाणा के पीड़ितों के धरने को न हटाने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग थी. लेकिन इस समूह को दिल्ली पुलिस ने थाने के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया, और उन्हें पुलिस अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था. ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने हरयाणवी में भगाणा के लोगों से वापस लौट जाने और हंगामा न करने को कहा जिसपर भगाणा की महिलाओं ने विरोध किया और अधिकारियों से मिलने देने की मांग की !

    इस बहस के दौरान अचानक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड से प्रदर्शनकारियों को बल प्रयोग द्वारा पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया. महिलाओं के गुप्तांगो को छूते हुए उन्हें धकेला गया, इस तरह का उत्पीडन एड. समाजवादी जन परिषद् की दिल्ली सचिव प्योली स्वातिजा, राष्ट्रीय दलित महिला आन्दोलन की सुमेधा बौद्ध, एनटीयूआई की राखी और भगाणा बलात्कार पीड़िताओं की माओं के साथ यह दुर्व्यवहार किया गया. इसके बाद पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसने अपना नामपट्ट हटा रखा था, बाहर आकर चिल्लाया, ‘अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे, लाठी घुसाओ’. जिस पर चार-पांच महिला पुलिसकर्मियों ने आगे आकर प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुएउनके गुप्तांगों में लाठियां घुसाने की कोशिश की, आगे खड़ी महिलाओं ने इसका विरोध और पुलिसकर्मयों से संघर्ष किया, कई पुरुष पुलिसकर्मी भी इस धक्कामुक्की में महिला प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे थे.

    एक महिला पुलिसकर्मी (सुमन डी) को छोड़कर बाकी सभी पुलिसकर्मियों ने अपने नाम के बैज हटा रखे थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दोषी पुलिसकर्मियों, तथा उस अफसर जिसने यौन हमले का आदेश दिया, को पीड़ितों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है.

    समाजवादी जनपरिषद, ने अनेक महिला संगठनों, दलित संगठनों के साथ मिलकर यह मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों, तथा हमले का आदेश देने वाले अफसर को तत्काल निलंबित किया जाए, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच तथा कार्रवाई की जाए.

    इस सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत की गयी है तथा आने वाले समय में इस पर आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना होगा, ऐसा समस्त समस्त आन्दोलनकारियों, एवं दलित, महिला संगठनों ने ऐलान किया है.

    यह हमला दिखाता है कि किस तरह राज्य एवं केंद्र सरकार, पुलिस एवं प्रशासन, दलितों –गरीबों के शोषण के प्रतिरोध को दबाने के लिए हिंसा और यौन अपराधों का सहारा लेती है. यह सरकार शोषितों- पीड़ितों के साथ नहीं खडी है बल्कि, खुद हत्यारी-बलात्कारी बन गया है. समाजवादी जन परिषद् तमाम न्यायप्रिय लोगों, संगठनों, नागरिकों से अपील करती है कि इस सरकारी दमन का पुरजोर विरोध कर अन्याय के खिलाफ न्याय और समता की लड़ाई में साथ दे.

  • The Thai junta and its friends

    The Thai junta and its friends

    Giles Ji Ungpakorn

    The Thai junta has proudly announced that friendly neighbouring nations have approved of the coup and the subsequent destruction of human rights and democracy. The junta’s closest friends are (yes, you guessed it!) China, Burma and Vietnam….. all models of democracy and freedom. This comes on the 25th anniversary of the bloody suppression of the democracy movement at Tiananmen Square. The Burmese generals are still firmly in the driving seat while window-dressing their fake democracy. The Vietnamese dictatorship sends plain clothed security thugs to beat up and jail bloggers and pro-democracy activists. What a nice little authoritarian club.

    t01_90605094

    Meanwhile, Indonesia, one of the two south-east Asian nations that does have a political system which corresponds roughly to democracy, has shown concern about the coup and its “undemocratic nature” and this comes from the elected president of Indonesia who is an ex-general!

    Back in Thailand, the (independent) Counter Corruption Commission has announced that ex- Prime Minister Yingluk has not filed her report of her income on “leaving office”. But they also state that there are no laws stipulating that the self-appointed junta members need to declare their earnings on taking office!!

    The Thai university “Vice Chancellor’s Committee For Dictatorship” has announced that the coup is a great opportunity to “reform” the education system to instil morals into students, perhaps army discipline too. The education permanent secretary agrees, saying that for too long universities have been under “political” influence. What is needed, according to this self-important clown, is reform to bring universities up to “international standards”! …. Just don’t discuss politics or have any freedom of expression and these “high standards” will be reached.

    Finally, just to let readers know that I have been summoned to “report” to the military in Bangkok on 9th June. Given that I already have a warrant for my arrest, out since 2009, for writing a book against the 2006 coup, it sounds like a game of Monopoly: “Go straight to jail and do not pass Go”.

    Filed under: Thai politics Tagged: Burma, China, counter corruption commission, junta, Thai politics, Vietnam

  • IT Professionals’ Statement On the Murder of Mohsin Sadiq

    We, the undersigned express our deep shock at the gruesome incident of hate crime reported in the city of Pune earlier this week. A 28 year old IT professional Shaikh Mohsin Sadiq was thrashed to death by a group of people suspected to be connected with a radical Hindu outfit called Hindu Rashtra Sena.

    Mohsin Sadiq Shaikh

    Mohsin Sadiq Shaikh

    Mohsin was reportedly returning home after offering namaz at a mosque on Monday night when he found himself caught by the mob. As is the case in every hate crime, a skull cap on head and beard were enough for the killers to pounce on him with deadly intentions. The city was witnessing bandh and violent street protests by Shiv Sena, BJP and other radical Hindu organizations in the wake of Facebook post(s) with allegedly derogatory references to Shivaji and former Shiva Sena Chief Bal Thackeray. The assailants were apparently involved in similar protests when they spotted Mohsin on Monday night in Bankar colony in Hadapsar area of Pune.

    One cannot help seeing this incident vis-à-vis forthcoming assembly elections in Maharashtra. As a run-up to the elections which are due in a few months, an attempt to polarize the masses on communal lines with the sheer intention of electoral gains, as we have seen elsewhere, seems to be on the cards. We appeal to the state government to thwart any such attempts with alacrity while ensuring safety to every citizen; we also appeal to the people of Maharashtra to not fall prey to such hideous designs and uphold the progressive tradition of the state that has seen peaceful co-existence of various sects, religions and cultural groups with no place for hatred.

    While offering our deepest condolences to the bereaved family members and friends of Mohsin, we extend our heartfelt solidarity to each and every member of minorities/disadvantaged communities in struggle to preserve the values of democracy, secularism and justice.

    Sd/—

    Neeraj Kholiya

    Dhanesh Birajdar

    Bharatbhooshan Tiwari

    Nitin Agarwal

    Vinod Pillai

    Kamesh

    Gokul Panigrahi

    Rajat Johari

    Ujjwal Barapatre

    Kshitij Patil

    Sanind Shaikh

    Akbar Ali

    Prince Shelley

    Mohamed Shazad

    Shaikh Asfaque Hossain

    Issued on 5th June 2014 

  • [Statement] Condemn the Killing of Shaikh Mohsin by Hindu Rashtra Sena in Pune! Resist Communal Fascism!

    Statement by concerned IT professionals from Pune
    We, the undersigned express our deep shock at the gruesome incident of hate crime reported in the city of Pune earlier this week. A 28 year old IT professional Shaikh Mohsin Sadiq was thrashed to death by a group of people suspected to be connected with a radical Hindu outfit called Hindu Rashtra Sena.
    Mohsin was reportedly returning home after offering namaz at a mosque on Monday night when he found himself caught by the mob. As is the case in every hate crime, a skull cap on head and beard were enough for the killers to pounce on him with deadly intentions. The city was witnessing bandh and violent street protests by Shiv Sena, BJP and other radical Hindu organizations in the wake of Facebook post(s) with allegedly derogatory references to Shivaji and former Shiva Sena Chief Bal Thackeray. The assailants were apparently involved in similar protests when they spotted Mohsin on Monday night in Bankar colony in Hadapsar area of Pune.
    One cannot help seeing this incident vis-à-vis forthcoming assembly elections in Maharashtra. As a run-up to the elections which are due in a few months, an attempt to polarize the masses on communal lines with the sheer intention of electoral gains, as we have seen elsewhere, seems to be on the cards. We appeal to the state government to thwart any such attempts with alacrity while ensuring safety to every citizen; we also appeal to the people of Maharashtra to not fall prey to such hideous designs and uphold the progressive tradition of the state that has seen peaceful co-existence of various sects, religions and cultural groups with no place for hatred.
    While offering our deepest condolences to the bereaved family members and friends of Mohsin, we extend our heartfelt solidarity to each and every member of minorities/disadvantaged communities in struggle to preserve the values of democracy, secularism and justice.
    Sd/—
    Neeraj Kholiya, Dhanesh Birajdar, Bharatbhooshan Tiwari, Nitin Agarwal, Vinod Pillai, Kamesh, Gokul Panigrahi, Rajat Johari, Ujjwal Barapatre, Kshitij Patil, Sanind Shaikh, Akbar Ali, Prince Shelley, Mohamed Shazad, Shaikh Asfaque Hossain.
  • Military Big Brother Stinks of Fascism

    Military Big Brother Stinks of Fascism

     Giles Ji Ungpakorn

    jackboot (2)

     The military junta is waging a psychological war against pro-democracy activists. Soldiers have raided the homes of prominent red shirts, community radio broadcasters and other pro-democracy activists. Many have been arrested.

    At least one woman was forced into a taxi by 4 plain-clothed police or soldiers who refused to identify themselves. Luckily she has now been freed from military detention.

    Since the coup progressive academics, redshirt activists and investigative journalists have been summoned to report to army offices. Most have been temporarily detained without charge in military camps outside Bangkok before eventually being released.

    None of those who have been summoned or arrested or those who have had their houses searched by armed soldiers has committed any crime. Meanwhile Sutep’s Democrat Party gang, who used violence on the streets and openly carried weapons to intimidate voters, have been allowed to go free. There are no summonses for all those academics and activists who stood against democracy. Military repression is directly only against red shirts and other pro-democracy activists.

    People who have been through the process of being summoned and temporarily interned by the military have talked about their experiences. They are interrogated by many army officers who report back about peoples’ attitudes to Army HQ every day. The military has compiled files of all their activities, writings, speeches and internet posts.

    Before people are released they are asked to sign a document stating that they were “well treated” and that they will refrain from any further political activities, speeches or writings. People are not given the choice of whether or not to sign because any refusal will mean facing a military court and then prison. Soldiers tell them that this is a “yellow card” warning. Any further activity will result in immediate imprisonment.

    When released, many people are told that they have been assigned an army officer to monitor their behaviour. Some receive telephone calls reminding them of this.

    Some detainees are “set-up” with Lèse-majesté charges and now face years in prison.

    The junta is clearly trying to spread fear in society in order to destroy the democracy movement. Fear often leads to paralysis. People who have not been summoned or detained wonder when they will be next.

    This is the first time since 1976 when Thais will have to wage an underground struggle against the junta. This struggle will have to be based on the mass movement, not on armed struggle. The junta isn’t a fully developed fascist regime, as in Germany or Italy, but it stinks a little of fascism.

    While in a military detention camp, one experienced activist told his comrade that “we aren’t dogs that howl and whine when we get locked in a cage, we must not show the soldiers any weakness”. Many intellectuals have been brave enough to argue with their captors about the illegitimate coup.

    We must overcome the fear and strike back in this war for democracy. The way to overcome fear, or at least to manage it and avoid paralysis, is for people to meet quietly together every day in small groups so that they can analyse the situation and discuss strategy and tactics. These groups need to carefully link up with other groups. Actions against the junta will necessarily be “symbolic” in the early stages, but more powerful activities like strikes, protests and civil disobedience need to be planned. This will be a long drawn out struggle, but the enemies of the people are a minority and they do not have a future; they can only hark back to the past.

    Filed under: Thai politics Tagged: a coup d’état, detentions, military, Thai politics

  • Protest at MN Senator Klobuchar’s office demands: “Zero troops in Afghanistan”

    Minneapolis, MN – Twin Cities area peace and anti-war groups held a protest at the office of Senator Amy Klobuchar, May 30, to respond to President Obama’s announcement that the U.S. plans to leave nearly 10,000 troops in Afghanistan. Organized under the call of “Zero Troops in Afghanistan – Bring All the Troops, Drones and War Dollars Home Now,” about 25 people joined the picket.

    A statement issued by organizers says in part, “While Obama and the Pentagon talk about the war ‘ending,’ the reality is that U.S. troops will remain in Afghanistan and the war and occupation will continue.”

    “The longest war in U.S. history is essentially getting longer. A year from now, or in two years, what new excuse will be available to keep troops involved in a war and occupation that does nothing but harm the people of Afghanistan?” the statement asks.

    The statement concludes, “We say enough. Not one more day, not one more death, not one more dollar for the war and occupation of Afghanistan.”

    Meredith Aby-Keirstead, a member of the Anti-War Committee spoke at the protest, saying in part, “While the president’s speech focused on how the U.S. is ending and changing its operation in Afghanistan, we see the speech as a political smokescreen for the U.S. continuing its war and occupation in Afghanistan.”

    Minnesota Peace Action Coalition initiated the Friday protest. The event was endorsed by AFSCME Local 3800, Anti-War Committee, Freedom Road Socialist Organization, Mayday Bookstore, Military Families Speak Out (Minnesota chapter), Socialist Action, Twin Cities Peace Campaign, Students for a Democratic Society (UMN), Veterans for Peace, Women Against Military Madness, Workers International League.

    Military Families Speak Out, a national network of family members of military personnel issued a call for protests against the decision to keep U.S. troops in Afghanistan.

  • U.S. trying to oust Assad by any means possible, aims for compliant Syria

    Editors note: Prominent Chicago- based anti-war activist Joe Iosbaker is in route to Damascus, Syria where he will participate in a delegation of observers for the Syrian election’s. Fight Back! will publish commentary by Iosbaker as we receive it.

    Beirut, Lebanon – In a front page story, May 30, headlined “Foreign Jihadis in Syria Pose Risk to West,” the New York Times reports that the U.S. and the UK are concerned about the blowback from the U.S./NATO war on Syria. Hundreds of sectarian fighters have been recruited from the UK and France, and according to the U.S. government, 70 from the US. The article describes efforts by Al Qaeda groups to prepare these recruits to “strike back home.”

    In President Obama’s speech at West Point this week, he announced plans for increasing U.S. support for “moderates” among the Free Syrian Army (FSA). This is another effort to get their war in Syria on course. But this aid to so-called moderates is for public relations in the West. The FSA is not a unified, disciplined army. It is well known that weapons provided to a ‘moderate’ reactionary force today end up in the hands of the most brutal of the sectarian forces tomorrow.

    The most successful armies fighting to overthrow Syria’s government are those of the Al Qaeda-affiliated Al Nusra Front and the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Fighters tired of losing will join them. In the fall, the largest of the brigades linked to the U.S.-supported Syrian National Council crossed over and announced they would be affiliating with the Nusra Front.

    To spell it out, the U.S. support of the ‘moderates’ won’t achieve the stated objective of countering the influence of sectarians. So what is the real objective of the White House?

    Ousting Assad by any means

    For three years, the U.S. has funded foreign-led, foreign-dominated armies in Syria. U.S. allies Saudi Arabia, Qatar and Turkey have been responsible for most of the direct aid and delivered most of the weapons. The U.S. began directly providing small arms and other battlefield equipment in the summer of 2013, but was involved from the outset in vetting the forces that the Qataris were backing.

    In the U.S., the Obama administration and the mainstream media stick to the mantra that the U.S. allies operate independent of Washington. This is a pretty weak story. Over a year ago, the New York Times revealed that back in 2011, the CIA had been in the Qatari cabinet meetings where the decisions were being made about which of the Syrian fighters to arm. More than that, the Gulf States and Turkey would never have made those moves if the U.S. hadn’t given them the OK.

    The monarchies in the Gulf States have supplied several billion dollars worth of arms, not just to any of the fighters arrayed against the Syrian Arab Army; they have especially backed the most sectarian of those. Saudi Arabia is the main backer of those linked to Al Qaeda. If Washington truly wanted that stopped, how could the Saudi’s have continued it? The tail doesn’t wag the dog.

    New rhetoric, unchanged U.S. objective

    Increased U.S. training of the ‘moderates’ in the FSA has two purposes. The main goal of everything the U.S. is doing in Syria is to get a government that is compliant with U.S. and Israeli wishes. They have decided that President Assad must go.

    But the problems with the jihadists are something that the U.S. has to address. The imperialists have to be concerned that the fighters will move against targets other than Assad – Israel, for example. Or returning to the U.S. or the UK. This is a public relations problem, as well as a military matter.

    But bad PR won’t stop the U.S. from their course: using any means necessary to achieve their objective in Syria. The anti-war movement must build the movement against the U.S. war of intervention in Syria. We have our work cut out for us.

  • Eyewitness to Syria presidential election: Is the end to the U.S. war in sight?

    Damascus, Syria – Ten people from the U.S., Canada and Ireland have traveled to Syria to observe the presidential elections taking place here June 3. Our delegation is mainly anti-war and international solidarity activists who are members of organizations including the International Action Center, Syria Solidarity Committee, the Anti-War Committee-Chicago, the United National Antiwar Coalition and the International Solidarity Movement. We are hosted by a Iranian non-governmental organization, the International Union of Unified Ummah (Muslim community).

    Since arriving in Damascus yesterday, we’ve had several meetings with officials and experts to get an understanding of the elections and what’s at stake. Our first meeting was with Dr. Bassam Abu Abdallah, a local member of the nationalist Baath Party and director of the Damascus Security Center. He talked about how this will be the first multi-party election for president. The rules of the election were established in a new constitution voted on last year.

    The three candidates on the ballot were selected from an initial list of 24. The requirements to run include being Syrian, having lived in the country for at least the last ten years, and having the endorsement of 35 members of the national assembly. Previously, the Baath Party was constitutionally the only party that could lead the government. This change was a big concession to demands raised by the protests in the Arab Spring in 2011.

    Dr. Abu Abdallah was asked if the elections would have an effect on the armies fighting the government. He answered yes, that it will demoralize them, saying, “First, they see that the U.S. won’t send troops. They’re tired of fighting and they have no vision, other than dying and going to paradise.”

    As with the liberation of the Old City in Homs, the mercenaries can see the writing on the wall. “First we put them under siege. The foreign-backed armies previously had perhaps 500,000 with them. Now they have only 100,000. Our soldiers in the Syrian Arab Army [SAA] will continue to fight until the last centimeters of land,” Abdullah added.

    Election commission

    On the second day, we met with the election commission. Hasham Al Shaher, the commission head, told us we were free to go where we wanted to observe at the polling places. Some will go to Homs, or Atakia and others will stay in Damascus.

    He explained that the commission is independent of the administration and appointed to four-year terms. People over 18 years of age (15 million people) are eligible to vote. All that is needed to vote is to be a citizen and to have an ID. No one is required to register in advance.

    The Western media was stunned when hundreds of thousands of refugees turned out to vote in Beirut in neighboring Lebanon. It turns out that the commissioners were surprised by the turnout as well. As a result, many thousands were turned away. The Lebanese authorities told them if they returned to Syria to vote, they’d be denied re-entry into Lebanon.

    The outpouring was overwhelmingly people wanting to vote for the current president, Bashar al Assad. Coming from people displaced by the war, this was a clear message of opposition to the so-called rebels. Commissioner Al Shaher said, “This shows the insistence and nationalist feelings of the Syrians. Over 95% of those eligible registered to vote.”

    Speaker of the Parliament

    Speaker of the Parliament Jihad Laham described the political situation they are facing with this war. “We take issue with the criminal American policy to Syria and Palestine. China and Russia have used their veto power to stop the criminal war, while the U.S. has used their veto power 60 times to shield Israel.”

    “Unfortunately,” he continued, “we live in dog eat dog times, where the powerful eat the less powerful.” He explained that they had invited parliamentarians to see the truth, but U.S. and NATO governments pressured them not to. “The U.S. is partnered with Saudi Arabia, which has no elections.”

    He told us, “Most of the organizations fighting have extreme Islamic orientation. Syria has survived because we are in the right.” The speaker related some of the features of the social program of the government. “Basic food is subsidized: two kilos of bread is less than 10 cents. Education is free. Health care is free. Fuel is subsidized.”

    Returning to the countries behind the war, he continued, “Where did the rebels get their weapons? From neighbors with the support of the U.S. and NATO.”

    Regarding the moment of the chemical weapon attack last summer that was President Obama’s ‘red line,’ upon which he threatened to hit Syria with hundreds of cruise missiles, the speaker said, “Syria had requested the U.N. to investigate a sarin gas attack in March 2013. It took three months for the inspection committee to arrive, and just then, there was another attack in the Damascus suburb of Ghouta.”

    He denied the use of sarin by the government forces, noting, “The SAA is victorious daily; why would we need sarin?”

    A question was asked about U.S. objectives and next steps after the election. Laham replied, “The U.S. plan is unchangeable, but sometimes they are forced to delay.” This helped make it clear to the anti-war forces in the room that we had to return to the U.S. and educate people about what we learn from the elections, in order to win people to taking a stand against the U.S. war which has already killed as many as 160,000 people.

  • Trade Unionists Denounce the Coup d’état

    Trade Unionists Denounce the Coup d’état

    Numnual  Yapparat

    The role of trade unions in Thai politics has been misrepresented by the right-wing union bureaucrats from the state enterprises, such as the government savings bank, electricity generation, water, railways and Thai Airways. In previous months, some of these bureaucrats and their followers, stood side by side with Sutep’s mob to overthrow the elected government. They are well-known for being conservative trade unionists as well as kowtowing to the army. Yet, the majority of employees in the state enterprises do not share their views.

    protest-at-moratuwa

    Today, some progressive trade unions have issued a statement to denounce the coup d’état and the right-wing unionists who support the coup. They call themselves the “Anti-Coup Workers Group”

    “Turnleft Thailand” had a chance to interview one of the “Anti-Coup Workers Group” activists from the factory belt on the outskirts of Bangkok. 

    How will workers be affected by the coup?

    The most obvious thing is that workers cannot exercise their rights freely under the imposition of martial law. This is the period for negotiating mid-year bonuses. Many will not dare to come out to fight for better working conditions. Normally workers will put pressure on employers by protesting in front of factories while negotiations are taking place. This is banned under military rule.

    How can workers cope with the dictatorship?

    Basically, we try to protest against the coup by every means possible, such as wearing anti-coup t-shirts, circulating news in Facebook, issuing statements against the coup and distributing these statements secretly in factories or by placing leaflets in shopping mall toilets close to factory areas. These activities cannot be done openly and take time. We are trying to spread these activities to other provinces too.  We are scared like other people and do not want to get arrested, but we have no choice but to fight back. 

    What are the future tasks for workers? How can workers’ struggles become a part of fighting for democracy?

    There is no question that in the future we shall have to join the general struggle for democracy in society in order to strengthen it. We also will be contacting our international union affiliations to gain solidarity for our demands about democracy and elections.

    Our demands are shown in the statement below. 

    Do the rank and file union members care about the coup?

    Rank and file union members understand democracy better than some of their leaders who gave food and water to soldiers. Impressively, the rank and file workers came out to berate, as well as threaten, the union leaders that they will not pay union fees and not engage with union activities if the leaders carry on like this. Some workers even demanded that their leaders help them to take part in anti-coup activities.

    Statement

    By

    The Anti-Coup Workers Group

    We are the “Anti-Coup Workers Group” from industrial areas on the outskirts of Bangkok. We want to state our opposition to this coup d’état. The army stepped on our hearts and crushed the wishes of the majority of democratic Thai citizens. The coup destroyed our freedom of speech and the basic right to exercise our political views. Under normal circumstance, workers’ rights are already limited in order to favour the employers. Under the dictatorship our situation will go from bad to worse.

    In previous history, workers have always had an important role in the fight against the dictatorship. In the past, after previous coups, military governments have issued new laws that severely limit workers’ rights.

    We were very ashamed when we saw some sections of the trade union movement engaging with the anti-democratic thugs which sought to overthrow the elected government.

    The Anti-Coup Workers Group demands….

    • The immediate cancellation of martial law
    • An end to the coup
    • Power to be returned to the people
    • The unconditional release of all arrested people
    • No amnesty bill to white wash the military’s crimes

    Filed under: Thai politics Tagged: Against coup Thailand, Thai politics, Trade Unionists