आज की सुखि़र्यों में एक ऐसी चीज़ ख़ास बनी हुई है, जो आज तक कभी ख़ास नहीं हुई। वो ख़ास चीज़ है ‘आम आदमी’। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक, सारी राजनीतिक पार्टियाँ आम आदमी की बात करने में लगी हुई हैं। पर सवाल यह उठता है कि यह ‘आम आदमी’ आखि़र है कौन? यह सबसे बड़ा सवाल है। चुनावबाज़ पार्टियाँ किसे आम आदमी कहती हैं और किस आम आदमी के स्वराज की बात करती हैं? चलिये इसकी जाँच-पड़ताल करते हैं।
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करावल नगर मज़दूर यूनियन द्वारा आयोजित कैम्प का मक़सद झोला-छापा डॉक्टर व मुनाफ़े का धन्धा चलाने वाले डॉक्टरों के बरक्स जनता की पहलक़दमी पर जन-स्वास्थ्य सेवा को खड़ा करना है। यूनियन के नवीन ने बताया कि असल में स्वास्थ्य-शिक्षा-आवास-रोज़गार सरकार की बुनियादी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन मुनाफ़े और लूट पर टिकी पूँजीवादी व्यवस्था में ये भी एक बाज़ारू माल बना दिया जाता है और पूँजीपति इसे बेचकर मुनाफ़ा पीटता है। इसलिए मज़दूरों को अपनी लड़ाई सिर्फ़ वेतन-भत्ते तक नहीं लड़नी है, बल्कि स्वास्थ्य-शिक्षा-आवास जैसे मुद्दे को भी अपनी लड़ाई में शामिल करना होगा।
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कम्बोडिया का यह मज़दूर उभार उस समय आया है जब विश्व पूँजीवाद भीषण आर्थिक मन्दी का शिकार है। मज़दूरों-मेहनतकशों के श्रम को किसी न किसी तरीक़े से अधिक से अधिक निचोड़कर मन्दी से छुटकारा हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं। तेज़ी से बढ़ती महँगाई, महँगाई के मुकाबले मज़दूरी का बहुत कम बढ़ना, यहाँ तक कि वेतनों-भत्तों में कटौती होना, सरकार की तरफ़ से मिलने वाली सहूलियतों पर कटौती आदि विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में छाई मन्दी का ही नतीजा हैं। लेकिन जैसे-जैसे मज़दूरों-मेहनतकशों पर मन्दी का बोझ बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे जनाक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया के हर हिस्से में मज़दूरों-मेहनतकशों के आन्दोलन बढ़ते जा रहे हैं। कम्बोडिया के मज़दूर आन्दोलन का उभार विश्व मज़दूर आन्दोलन की एक नयी प्राप्ति है। यह साफ़ है कि नारकीय जीवन जैसे हालात में धकेल देने वाले पूँजीपति हुक़मरानों को मज़दूर वर्ग चैन की नींद नहीं लेने देगा।
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गुड़गाँव स्थित विभिन्न कारख़ानों में आये दिन मज़दूरों के साथ कोई न कोई हादसा होता रहता है। परन्तु ज़्यादातर मामलों में प्रबन्धन-प्रशासन मिलकर इन घटनाओं को दबा देते हैं। मौत और मायूसी के इन कारख़ानों में मज़दूर किन हालात में काम करने को मजबूर हैं, उसका अन्दाज़ा उद्योग विहार इलाक़े में ओरियण्ट क्राफ़्ट कम्पनी में हुई हाल की घटना से लगाया जा सकता है। 28 मार्च को कम्पनी में सिलाई मशीन में करण्ट आने से एक मज़दूर की मौत हो गयी और चार अन्य मज़दूर बुरी तरह घायल हो गये। ज़्यादातर मज़दूरों का कहना था कि घायल लोगों में से एक महिला की भी बाद में मौत हो गयी। लेकिन इस तथ्य को सामने नहीं आने दिया गया।
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The outlawed CPI (Maoist) has for the first time released a ‘short-term vision’ document or ‘poll manifesto’ urging people to shun the ‘pseudo-democratic system’ and demanded a revamp of the Constitution of India.
In a first, CPI (Maoist) has released an ‘election manifesto’, a copy of which is in possession of this correspondent, asking the people of the country to choose between the ‘
इस तरह यूर्गिस को शिकागो की जरायम की दुनिया के ऊँचे तबकों की एक झलक मिली। इस शहर पर नाम के लिए जनता का शासन था, लेकिन इसके असली मालिक पूँजीपतियों का एक अल्पतन्त्र था। और सत्ता के इस हस्तान्तरण को जारी रखने के लिए अपराधियों की एक लम्बी-चौड़ी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। साल में दो बार, बसन्त और पतझड़ के समय होने वाले चुनावों में पूँजीपति लाखों डॉलर मुहैया कराते थे, जिन्हें यह फ़ौज ख़र्च करती थी – मीटिंगें आयोजित की जाती थीं और कुशल वक्ता भाड़े पर बुलाये जाते थे, बैण्ड बजते थे और आतिशबाजियाँ होती थीं, टनों पर्चे और हज़ारों लीटर शराब बाँटी जाती थी। और दसियों हज़ार वोट पैसे देकर ख़रीदे जाते थे और ज़ाहिर है अपराधियों की इस फ़ौज को साल भर टिकाये रहना पड़ता था। नेताओं और संगठनकर्ताओं का ख़र्चा पूँजीपतियों से सीधे मिलने वाले पैसे से चलता था – पार्षदों और विधायकों का रिश्वत के ज़रिये, पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव-प्रचार के फ़ण्ड से, वकीलों का तनख़्वाह से, ठेकेदारों का ठेकों से, यूनियन नेताओं का चन्दे से और अख़बार मालिकों और सम्पादकों का विज्ञापनों से। लेकिन इस फ़ौज के आम सिपाहियों को या तो शहर के तमाम विभागों में घुसाया जाता था या फिर उन्हें सीधे शहरी आबादी से ही अपना ख़र्चा-पानी निकालना पड़ता था। इन लोगों को पुलिस महकमे, दमकल और जलकल के महकमे और शहर के तमाम दूसरे महकमों में चपरासी से लेकर महकमे के हेड तक के किसी भी पद पर भर्ती किया जा सकता था। और बाक़ी बचा जो हुजूम इनमें जगह नहीं पा सकता था, उसके लिए जरायम की दुनिया मौजूद थी, जहाँ उन्हें ठगने, लूटने, धोखा देने और लोगों को अपना शिकार बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था।
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Milwaukee, WI – 35 people rallied outside the office of Milwaukee County District Attorney John Chisholm, April 17, to protest his refusal to prosecute the killers of 16-year-old Corey Stingley. In 2012, the Black high school student was strangled to death by three white adult men after being accused of shoplifting.
Led by the Stingley family, activists have been protesting D.A. John Chisholm all winter, after he announced his decision not to prosecute any of the men for killing Corey Stingley.
“I don’t care if it’s zero degrees out. I don’t care about my feet, I will lose every toe to continue to fight if I have to!” said community activist Melissa Verdin.
Other speakers compared Chisholm’s refusal to prosecute the murderers to the initial refusal to arrest and prosecute George Zimmerman for killing Trayvon Martin. Like Zimmerman, the three men who were interviewed in a John Doe investigation had contradictions arise in their interviews, which are refuted by video evidence of the attack. A John Doe investigation is a legal proceeding used to determine if a crime has been committed.
A new documentary film short recently published by Vice News includes both the security camera footage and audio of the John Doe investigation, which contradict each other. Despite these revelations, D.A. Chisholm has refused to bring any charges or further investigation. So far the U.S. Department of Justice has also turned down requests to investigate the murder.
Activists believe popular pressure could force officials to bring the vigilantes to trial, following the example of the popular support for Trayvon Martin which forced charges against Zimmerman.
In the documentary one man can be seen putting Stingley in a head-lock. “This documentary opened my eyes up in a whole new way to the depravity of this world … there are no laws on the books to bring someone to justice for vigilantism and hold them accountable,” said Craig Stingley, Corey’s father.
Click here to view the Vice News video: Racial Injustice in Milwaukee: Crime and Punishment
The rhetoric that has been spewed in recent years about nuclear disarmament is, of course, was always just that: rhetoric. The US government has never seriously considered giving up its nuclear stockpile, or even renouncing a first-use nuclear doctrine.As Dr. Yuki Tanaka of Hiroshima University explains, the Obama administration has not simply continued the aggressive Bush-era stance on
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This year NATO will have their next summit at Celtic Manor Resort, in Newport, south Wales. In early September 2014, “world leaders” – all directly responsible for untold death, illegal torture flights, and wars fought purely to protect Western business interests and resource supply routes – will gather on the edge of this historic Welsh city. Many people from Newport, Cardiff,