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  • Palestinian Authority told to end repression against Popular Front for the Liberation of Palestine

    Fight Back News Service is circulating the following March 21 statement from the Popular Front for the Liberation of Palestine.

    PFLP demands PA security forces end campaign of arrests and persecution against its members

    The Popular Front for the Liberation of Palestine in the West Bank demanded the Palestinian Authority security apparatus and its intelligence services immediately halt the campaign of arrests and persecution of its supporters and members in various parts of the West Bank on March 20. Specifically, the PFLP statement pointed to al-Azza refugee camp, where 5 PFLP supporters were arrested, dozens of homes raided, and 5 others being pursued by PA security forces.

    The PFLP denounced the Authority’s security forces’ campaign against a Palestinian national faction that is targeted by the Zionist occupation, which is increasing its aggression against our people everywhere, including targeting our comrades with murder and mass arrests.

    The PFLP demanded that the PA end security coordination with the occupation, which has been a scourge upon our people, including the arrests of many honorable activists. It recalled that the past days have seen several occasions in which the Zionist occupation has arrested Palestinian activists and freedom fighters hours after they were released by the PA security apparatus.

    The Front demanded that the PA must learn that these practices are rejected by the Palestinian people. It is the proper task of any Palestinian security force to protect our people, their activists and their freedom fighters and not become a whip to lash at the rising of their own people and their activists.

  • Mar 21: Jailed Maoist, ML leader to sit on fast unto death

    http://timesofindia.indiatimes.com/City/Patna/Jailed-Maoist-ML-leader-to-sit-on-fast-unto-death/articleshow/32378533.cms Jailed Maoist, ML leader to sit on fast unto death Faizan Ahmad A top Maoist and a CPI (ML) leader lodged in Beur model jail have threatened to go on fast unto death in their cells from March 23. The two undertrial prisoners said their demand for capital punishment has not been conceded by […]

  • Faridabad – Seminar on “Media and workers”, Mar 23

    नागरिक अधिकारों को समर्पित अख़बार द्वार शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर वार्षिक सेमिनार का निमंत्रण-पत्र प्रिय साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्मुक्त पूंजीवाद के इस दौर में देशी-विदेशी पूँजी द्वारा मजदूर वर्ग पर लगातार हमले किये जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ मजदूर वर्ग को पूरी तरह अधिकारविहीन कर […]

  • फायरिंग रेंज के खिलाफ सुलगती आदिवासी जनचेतना: नेतरहाट में संघर्ष के इक्कीस साल

    देश की सुरक्षा के लिए आदिवासी सिर्फ सेना में ही अपनी जानें नहीं देते, उनकी ज़मीनों भी राष्ट्र की सुरक्षा की भेंट चढ़ जाती हैं, जबकि इस राष्ट्र में न तो उनकी आवाज़ है और न ही पहचान। नेतरहाट के आदिवासी पिछले इक्कीस साल से राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपनी जीविका का सौदा करने के खिलाफ संघर्षरत हैं और नक्सलवाद से निज़ात दिलाने के नाम पर एक बार फिर उनकी ज़मीन फायरिंग रेंज के लिए छीनने की योजना बन रही है. पेश है इस लम्बे संघर्ष पर जेरोम जेराल्ड कुजूर की रिपोर्ट:

    22-23 मार्च 2014 विस्थापन के खिलाफ  सत्याग्रह आंदोलन का 21वाँ वर्ष

    सेना की गाड़ी के आगे महिलाएं  पेड़ की तरह खड़ी थी। फौजी भाईयो वापस जाओ के नारे से नेतरहाट का पठार गूंज रहा था। महिलाएं आगे बढ़ रही थी सेना की गाड़ी पीछे लौट रही थी।अखिरकार सेना को वापस होना पड़ा। 22-23 मार्च 2014 को नेतरहाट के जोकीपोखर (टुटुवापानी ) में केन्द्रीय जन संघर्ष के 21 वें जन सत्याग्रह में आपका स्वागत है। आईए सभी साथ मिलकर आंदोलन की मजबूती के लिए आगे बढ़ें।
       
    ‘जान देंगे जमीन नहीं ’के नारे के साथ पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से होने वाले 245 गांव के विस्थापन के खिलाफ चला आदोलन  22-23 मार्च 2014 को सत्याग्रह दिवस मनाते हुए अपने आंदोलन का 21वाँ वर्ष पूरा करेगा।  जतरा टाना भगत के दिखाए रास्ते पर अमल करते हुए झारखंड में झारखंडी प्रतिरोध की संस्कृति में  आगे बढ़ते जन सत्याग्रह के माध्यम से  झारखंड ही नहीं , देश एवं वैश्विक स्तर पर विस्थापन विरोधी आंदोलनों को नई दिशा देने का काम इस आंदोलन ने किया है।आज की तारीख में यह आंदोलन  सफल आंदोलनों की श्रेणी में शामिल है। परन्तु आंदोलनकारी आज भी संघर्षरत हैं और अपनी लड़ाई के लिए कमर कस कर किसी भी कीमत पर पायलट प्रोजेक्ट को नहीं बनने देना चाहते हैं और न ही उस क्षेत्र में होने वाले चांदमारी  एवं गोलाबारी अभ्यास को भी नहीं होने देना चाहते। स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि संभावित विस्थापित  क्षेत्र के लोग अब किसी भी कीमत पर सेना की चहलकदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसके पीछे इनका तर्क साफ है कि 1956 से 1993 तक  30 वर्षों  में सेना द्वारा गोलाबारी अभ्यास के दौरान सेना के जवानों द्वारा अमानवीय, शर्मनाक एवं दर्दनाक व्यवहार जिसका सर्वेक्षण  केंद्रीय जन संघर्ष समिति जिसने पूरे आदोलन का नेतृत्व किया, करा लिया था जो चौंकाने वाले हैं।-

    सैनिकों द्वारा सामूहिक बलात्कार से मृत महिलाओं की संख्या –    2
    सैनिकों द्वारा महिलाओं का बलात्कार             –    28
    सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार का प्रयास     –    57
    गोला विस्फोट में मृत लोगों की संख्या            –    30
    गोला विस्फोट से अपंग लोगों की संख्या         –    3
    गोला विस्फोट से मरे मवेषियों की संख्या        –    24
    गोला विस्फोट से नष्ट मकानों की संख्या        –    7
    विस्फोट से नष्ट पूजा स्थल (सरना)            –    1
    सैनिकों द्वारा अभ्यास की अवधि में चोरी        –    26
    फसलों की क्षति की षिकायत             –    225
    पेड़-पौधों की क्षति                 –    अनगिनत

    जनसंघर्ष समिति का दावा है कि लोक लाज के कारण महिलाओं से बलात्कार के कई केस जो और भी चौंकाने वाले हो सकते थे सामने नहीं आ पाये। इस दौरान सेना के जवानों ने गरीब आदिवासियों के घरों से मुर्गी तक चुरा कर खा लिये जिसका उल्लेख यहाँ नहीं है।

    आपको ज्ञात होगा कि 1956 से ही भारतीय सेना द्वारा नेतरहाट के पठार में गोलाबारी का अभ्यास चला आ रहा है। इस गोला बारी अभ्यास में नेतरहाट पठार के नेतरहाट, चोरमुण्डा डुम्बरपाठ,अराहंस नैना नोवाटोली हरमुण्डा टोली, हुसमू और पकरीपाठ के क्षेत्रों में तोप एवं गोला बारी अभ्यास करती आ रही है।1981-82 में सेना ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उपर्युक्त क्षेत्रों को हथियाने की कोषिष की थी।  स्थानीय जनता ,राजनीतिक नेताओं एवं प्रषासकों के विरोध के कारण भूमि अधिग्रहण को तत्काल स्थगित कर दिया गया।

    1992 में महुआडांड़ प्रखंड के 29 गाँवों को हड़पने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा अधिसूचना पत्र 14-09-1992 को प्रकाषित किया जिसका क्रम संख्या 1466 है। इस पत्र में पलामू  जिले के रेवेन्यू विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि वो निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट भेजे- (1) सरकारी भूमि का विस्तृत विवरण ,(2)निजी भूमि का ब्यौरा (3)उन क्षेत्रों की जनसंख्या की जानकारी ।

    इस  दौरान 1992 के सितम्बर महीने के आस पास सेना ने नेतरहाट में प्रवेष किया और महुआडांड़, साले और बांसकरचा में भी कदम रखा इसने सम्पूर्ण छेछारी (महुआडांड़ प्रखंड व गारू प्रखंड का दक्षिण इलाका) का हवाई तथा जमीनी सर्वे किया । इसके बाद भी वहाँ के सीधे साधे जनता को किसी तरह से  सेना के इस वीभत्स खेल का थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ। इस सर्वे के बाद सेना इस भूमि अधिग्रहण के मामले पर गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सेना ,गृह मंत्रालय एवं पलामू के प्रषासनिक अधिकारियों के बीच पत्राचार  होने लगा। पत्राचार का यह कार्य इतने गोपनीय तरीके से होने लगा कि इसकी भनक तक प्रभावित जनता को नहीं थी। इस समय तत्कालीन कर्नल एस.एन.ओझा के दिनांक 5-7-1993 द्वारा लातेहार एस.डी. ओ. को आदेष दिया जिसकी एक-एक प्रति महुआडांड़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को महुआडांड़ की सूची में दिए गए आंकड़े  को सत्य प्रमाणित कर दो दिनों के अंदर लातेहार के डी.सी.एल आर के पास अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देष दिया।

    सयांेगवष इसी सूची को गलती से महुआडांड़ के अंचल पदाधिकारी ने अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड में  लगा दिया । जिसे यहाँ की जनता ने देख लिया । फिर विस्थापन के खतरे की दस्तक आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। फिर अफवाह फैला कि 26 जुलाई 1992 को प्रखंड कार्यालय में सेना के अधिकारियों ,प्रषासनिक पदाधिकारियों एवं आम जनता के बीच बैठक होगी वहीं इस बात को तय किया जायगा कि यहाँ सैनिक छावनी बनेगी या नहीं। 26 तारीख को इस क्षेत्र के छात्र जो राँची में विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत  व पलामू छात्र संघ के नाम पर संगठित थे । विस्थापन की भयावह स्थित को भांपते हुए  महुआडांड़ पहुँच गए। यहाँ की स्थिति और ही भयावह थी। जिधर नजर घुमाईए जन सैलाब  चीटियों की तरह रेंगते हुए विभिन्न दिषाओं से प्रखंड मुख्यालय की ओर आगे बढ़ रहा था। सबकी आँखों मंे विस्थापन का डर एवं सरकार के प्रति आक्रोष  साफ दिखाई दे रहा था। यदि मैं सच कहूँ  तो षायद ये अतिष्योक्ति नहीं होगी कि इस दिन  सही मायने में सेना के आधिकारी एवं प्रषासनिक अधिकारियों की खैर नहीं थी। अप्रिय घटना की आष्ंाका से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

    पलामू छात्र संघ का दल उक्त बैठक की जानकारी लेने सीधे अंचल कार्यालय जा धमका । काफी जद्दोजहद एवं छात्र षक्ति के आगे घुटने टेकते हुए आखिरकार अंचल पदाधिकारी ने उक्त पत्र छात्रों को दे दी। सबूत अब जनता के हाथ में थी। सेना के अधिकारियों ,प्रषासनीक पदाधिकारियों एवं आम जनता के बीच बैठक की बात सच हो या न हो  इस बैठक के नाम पर आए जन सैलाब के साथ बैठक करते हुए महुआडांड़ के रामपुर बगीचे से पलामू छात्र संघ ने विस्थापन के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। बड़े बुर्जगों का कहना है कि इसी दिन से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेज के खिलाफ आंदोलन की षुरूआत हुई। तब से विस्थापन के खिलाफ चला आंदोलन अब भी जारी है।
    इसी बीच बिहार सरकार द्वारा तोपाभ्यास अधिसूचित क्षेत्र के निर्धारण के लिए जारी गजट अधिसूचना पत्र एस.ओ. 761 और 762 दिनांक 25.11.1991 एवं एस.ओ. 84 दिनांक 28.03.1992 आम जनता के हाथ लगी। इन अधिसूचना में तोपाभ्यास के लिए जिन गाँवों को अधिसूचित किया गया वह इस प्रकार है।
    प्रखंड    जिला    गाँव की संख्या    अधिसूचना वर्ष-1991    अधिसूचना वर्ष-1992

    महुआडांड़    पलामू    52    23    29
    विषुनपुर    गुमला    70    38    32
    चैनपुर    गुमला    46    24    22
    डुमरी    गुमला    30    00    30
    घाघरा    गुमला    42    04    40
    गुमला    गुमला    5    00    05
    कुल        245    89    158
                   

    दिनांक 10.12.1993 को 23 वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के ब्रिगेडियर श्री आई जे कुमार के संवाददाता सम्मेलन के हवाले से समाचार पत्रों में जिनमें -हिन्दुस्तान टाइम्स,इण्डियन एक्सप्रेस, आज, प्रभात खबर, राँची एक्सप्रेस आदि ने रिपोर्ट प्रकाषित किया । जिसके अनुसार भारत सरकार ने 1986 में देष के 30 फायरिंग रेंजों को परिवर्तित कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत अधिसूचित कर क्षेत्र को आबादी विहीन करने का निर्णय लिया था। इस सूची में  बिहार के गया जिले के देवरी डुमरी प्रखंड का फायरिंग रेंज था। बिहार सरकार ने 1992 में गया जिले के देवरी डुमरी प्रखंड स्थित फायरिंग रेज की जगह पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेज को पायलट प्रोजेक्ट में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। जिसके संदर्भ में ब्रिगेडियर आई. जे. कुमार ने बताया कि उक्त क्षेत्र में घरों की संख्या एवं ऐतिहासिक स्मारकों के मद्देनजर देवरी डुमरी से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को रद्द करने का निर्णय लिया। तत्पष्चात,नेतरहाट के निकट एक विषाल भूखंड का चुनाव उस मकसद के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया। ब्रिगेडियर आगे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कम आबादी वाले क्षेत्र में केवल 188 वर्ग किलो मीटर भूमि की मांग की थी। लेकिन बिहार सरकार ने हमें इतना बड़ा भूखंड बतला दिया जो हमारे प्रस्ताव से छः गुना बड़ा है। मुख्य  तोपाभ्यास क्षेत्र  के अलावा 23 वीं इन्फन्ट्री डिविजन ने दो अन्य कैम्पिंग साईट के प्रस्ताव रखे हैं। उनमें से प्रत्येक का आकार 9 वर्ग कि.मी. है। जिनमे से पहला नेतरहाट के निकट एवं दूसरा आदर नामक स्थान पर होगा।

    ब्रिगेडियर आई. जे कुमार के संवाददाता सम्मेलन के बाद यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि इस क्षेत्र में स्थाई रूप से फायरिंग रेंज बनाने की योजना थी। जिसे तत्कालीन  भारत सरकार ,बिहार सरकार एवं झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद झारखंड सरकार नकारती रही है। अब तो असलियत सामने था। बिना समय गंवाये यहाँ के लोगों ने एकत्र होकर केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के बैनर तले उलगुलान की घोषणा कर दी।  जनता का विरोध लगातार बढता जा रहा था । 27. 10 .1993 को महुआडांड़ प्रखंड में 10 हजार से भी ज्यादा लोगों ने बैठक के बाद राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्मार पत्र सौंपा।इस दौरान पलामू व गुमला में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जुलूस कर  अपना विरोध प्रदर्षन किया ।  इसी बीच विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा सैनिक छावनी के पक्ष में बयान आये जिसमें भा.ज.पा. के श्री श्याम नारायण दूबे ने राष्ट्रहित के नाम पर इस परियोजना का समर्थन किया तो तमाम दस्तावेज के बावजूद कांग्रेस के पूर्व सांसद  षिव प्रसाद साहू ने इस परियोजना को झुठलाने का प्रयास किया । इस दौरान पलामू छात्र संघ, हीरा बरवे छात्र संघ एवं बनारी विषुनपुर छात्र संगठनों ने दस्तावेज लेकर गांव की ओर कूच कर वहाँ प्रोजेक्ट की सही जानकारी लोगों को दी वहीं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी संगठन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।  इस बीच पटना में प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थी एकजुट होकर आंदोलन को सहयोग दिया  और दिल्ली में रहने वाले  यहाँ के मूल से जुड़े आदिवासी युवा संघ ने दिल्ली में आंदोलन के समर्थन में मोरचा जारी रखा। 

     इधर जनता के विरोध एवं पलामू , गुमला के उपायुक्तों को लगातार स्मार पत्र देने के बावजूद  तत्कालीन बिहार सरकार के समय सेना के द्वारा  23 मार्च से 27 मार्च 1994 को उक्त क्षेत्र में गोलाबारी अभ्यास के लिए नोटिस जारी कर दिया । इस नोटिस ने आग में घी डालने का काम किया  आम जनता का आक्रोष और ही तेज हो गया । इस समय में केंद्रीय जन संघर्ष समिति ने संयम से कार्य करते हुए सत्याग्रह  के माध्यम से सेना द्वारा किये जाने वाले गोलाभ्यास को रोकने का निर्णय लिया । तय हुआ कि जोकीपोखर (टुटुवापानी) के पास सत्याग्रह कर सेना को आगे जाने से रोका जाए। जिसका प्रभावित क्षेत्र की जनता ने पूर्ण रूप से सहयोग किया । सत्याग्रह स्थल में करीब एक लाख की भीड़  सेना को गोलाबारी अभ्यास करने से रोकने के लिए जमा हुई। आखिरकार इस भीड़ जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं व युवा षामिल थे 23 मार्च 1994 को सेना की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई । सेना वापस लौट गई संघर्ष आगे बढ़ता गया। तभी से हर साल  22 एवं 23 मार्च को केन्द्रीय जन संघर्ष समिति ने  सत्याग्रह के माध्यम से संघर्ष को जारी रखा है।

    समय समय पर सेना द्वारा गोलाबारी अभ्यास के लिए नोटिस आता रहा और जनता हर नोटिस के खिलाफ में जोकीपोखर (टुटुवापानी) के पास सत्याग्रह कर सेना को गोलाबारी अभ्यास से रोकने के लिए जमा होती रही। हर बार सेना को जनता के विरोध के कारण अपना अभ्यास रोकने पर मजबूर होना पड़ा । इसके बाद भी बिहार सरकार के द्वारा जारी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना संख्या 1005 दिनांक 2.11.1999 को अधिसूचित क्षेत्र की समय सीमा  को बढ़ा कर 2022 तक कर दी गई।केन्द्रीय जन संघर्ष समिति ने झारखंड सरकार से सिर्फ इतना ही मांग किया है कि पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज एवं बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1005 दिनांक 2.11.1999 को  रद्द करे ।

    आज भी इस क्षेत्र में सेना की गिद्ध सी नजर जमाये देख रही है। जिसका खुलासा 4 फरवरी 2014  को स्थानीय दैनिक भास्कर में  ‘नक्सलियों के गढ़ में खुलेगा सेना का ट्रेनिंग  सेंटर’ शीर्षक से छपे समाचार  द्वारा ज्ञात हुआ है जिसमें नक्सलियों के बहाने सेना के लिए इस क्षेत्र में स्थान देने की तैयारी की जा रही है। परन्तु जनता अब किसी कीमत पर न तो पायलट प्रोजेक्ट बनने देना चाहती है और न ही सेना के लिए गोलाबारी अभ्यास के लिए स्थान ही।  जान देंगे जमीन नहीं का नारा आज भी इस क्षेत्र की जनता के बीच ताकत भरते हुए संघर्ष की राह को आगे बढा़ता रहता है।

    जेरोम जेराल्ड कुजूर : पलामू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं नेतरहाट आंदोलन के सिपाही  हैं 

  • Israeli war planes, artillery attack Syria

    Israeli war planes attacked Syrian military positions inside Syria, March 19. The Syrian Arab News Agency is reporting that one person was killed and seven more were wounded in the attacks.

    On March 18, Israeli forces fired artillery, tank and anti-tank shells into Syria. The aggression followed the wounding of four Israeli soldiers in the illegally occupied Golan Heights.

    A statement issued Syria’s Command of the Army and the Armed Forces said, “This new aggression came in a bid to divert attention from the successive victories achieved by the Syrian Arab Army.”

    In recent weeks the Syrian Army won a spectacular victory over U.S. and Israeli-backed terrorists in Yabroud City.

  • Journalist Graham Phillips on the ground in Ukraine

    Like the interview with Ukrainian Girl this report on the ground in Ukraine gives a perspective we do not get in the Western Media – its value is judged by our viewers.

  • Government austerity in the U.S.: Good for profits, bad for workers and oppressed

    For the last three to four years, the U.S. government has gone an historic bout of austerity, by raising taxes and cutting spending. This has contributed to a weak economic recovery, with workers still facing an official unemployment rate of 6.7%, which would be even higher if millions of unemployed had not given up looking for work. At the same time corporate profits have boomed to record highs.

    Austerity has hit oppressed nationalities (African Americans, Chicanos, Mexicanos and other Latinos, Asian Americans and others) hard. These groups have even higher unemployment and poverty rates, and suffer even more from government cuts to unemployment and other services. Women, who also have lower incomes and who are more likely to bear the brunt of child rearing, have also been hit hard by government cuts.

    Government austerity began as state and local governments began to raise taxes and cut spending after the 2007 start of the deep recession. Because almost all state and local governments have to balance their budgets, they began to raise tax rates and cut spending as their income, property and sales tax revenues sank with the recession. By the end of 2013, state and local government spending in the U.S., adjusted for inflation, was down to the level of early 2001, even though the overall economy has grown 25% since then.

    These cuts hit poor and working people the hardest as governments cut spending in programs funded by TANF (Temporary Aid to Needy Families, commonly known as welfare) and Medicaid (government health insurance for low income children and others). State and local government workers, including public school teachers, who are disproportionately African Americans and women, saw layoffs, furloughs and pension cuts. Many states raised their sales tax rates to increase tax revenues, but sales taxes fall the hardest on low-income families who have to spend all of what they earn.

    While federal government spending did go up and federal taxes were cut to combat the worst of the recession and financial crisis, by 2010 federal spending on goods and services peaked and started to decline. With the worst of the crisis behind them, and Wall Street and corporate profits back on the rise with the help of hundreds of billions of dollars of bailout aid, the federal government turned to cutting the budget deficit which had grown dramatically. This path was formalized in the 2011 Budget Control act that started the sequestration process of forcing cuts in future spending.

    The passage of the Budget Control Act in 2011 was another example of how Washington D.C. is beholden to Wall Street, not the working people of this country. While the unemployment rate was 9.0% and there were more than 6 million fewer jobs than the recession began in December of 2007, corporate profits had recovered to pre-recession levels in 2010, and by 2011, were hitting new record highs. With the banking and auto industries stabilized by the federal government bailouts and Federal Reserve loans, working people, both with and without jobs, were put back on the chopping block by both Republicans and Democrats.

    The payroll tax cut, which mainly benefitted working people, was allowed to end, leading to what was in effect a 2% increase in the payroll tax rate for working people. This hit lower income workers the hardest, since they often pay more in payroll taxes than income taxes. In addition federal extended unemployment benefits were first cut back and then again allowed to expire, even though long term unemployment continued at record high levels. The sequestration process has also led to cutting 57,000 low-income children from the federal Head Start program and imposes cuts in wages and pension benefits for federal workers.

    Over the last two years while payroll taxes have increased by 18%, mainly because of the end of the payroll tax cut, corporate tax revenues have actually fallen 1.2%. This is during the same time that corporate profits in the U.S. grew by 9% to hit all time record highs. At the same time the median, or typical household incomes, adjusted for inflation, have dropped to levels last seen in 1999. So working people, with fewer jobs and lower incomes, are paying more in federal taxes, while corporations, which are making record profits, are paying less.

    While the budget deal in December of 2013 softened some of the near-term austerity by increasing cuts in the future, this was offset by the end of federal Extended Unemployment Insurance benefits. The Budget Control Act of 2011 and the December 2013 budget deal set the course for years of federal government austerity in the future.

    In addition to specific tax increase and spending cuts that hurt working people, the policy of austerity is an overall drag on the economy, keeping unemployment higher than it otherwise would be. The combined tax increases and spending cuts at all levels of government are the greatest in at least 50 years, causing a total drag on the economy equivalent to almost 2% of GDP, or $300 billion dollars, and the loss of millions of jobs, both directly as government workers are cut, and indirectly as the tax increases and spending cuts reduce economic activity and employment.

    Both Democrats and Republicans use the federal budget deficit as the main reason why there is a need for austerity. The politicians claim that without austerity, that the U.S. could end up like Greece. But this is wrong on two fronts. First of all, the Greek government debt crisis happened only because the Greek government bonds are all in euros, so there is a risk (and reality) that the government can default on its debt. This is what happened to Russia in 1998 and Argentina in 2001, where both countries sold a lot of their government debt in foreign currencies that they couldn’t pay back.

    In contrast, Japan’s government debt is more than 50% larger than Greek government debt, compared to the size of each country’s economy, and has had no debt crisis. But Japanese government debt is all in Japanese yen, allowing the government to print money to pay off the debt if necessary, so there is no default risk. Similarly, U.S. government debt is all in U.S. dollars, so the U.S. could also print money if necessary to avoid default.

    The other problem with using the example of Greece to push austerity is that much of Greece’s economic decline has come from their extreme austerity policies. Under pressure from the European Union and the International Monetary Fund (IMF), the Greek government has imposed extreme austerity. Government spending on medical services has been cut by some 40%, and the drag of higher taxes and less spending has pushed the unemployment rate in Greece to more than 25%.

    Perhaps the only good thing to be said about U.S. government austerity is that it could be worse. Government austerity here in the U.S. is not as bad as in Greece, Spain, Portugal and other European countries that are being arm-twisted into raising taxes and cutting deficits. In addition, so far Social Security has been off the chopping block, despite Wall Street’s effort to privatize Social Security and replace it with individual investment accounts, managed, of course, by big banks and other financial institutions.

    With the federal government on course for another ten years of austerity, the fight to maintain and even expand Social Security and to restore and expand the federal government safety net, starting with federal Extended Unemployment benefits, will be important for working people, oppressed nationalities and women in the U.S.

  • Gainesville International Women’s Day panel: Solidarity, Palestine and Rasmea Odeh

    Gainesville, FL – On March 18, University of Florida Students for Justice in Palestine, Students for a Democratic Society (SDS), and the Freedom Road Socialist Organization (FRSO) filled a room with about two dozen students and community members to celebrate International Women’s Day. They hosted an educational panel titled, “Celebrating Women’s Solidarity and Palestinian Activism,” which addressed the history of the holiday, the Palestinian women’s movement, and the trumped-up immigration charges against Palestinian women’s rights activist Rasmea Odeh.

    Farah Khan of Students for Justice in Palestine (SJP) opened the panel with a summary of the history of International Women’s Day. She traced back its roots to the socialist movements of the early 1900s and spoke of the huge 1917 strike in czarist Russia. This massive strike, led mostly by women, demanded an end to poverty, war, and the oppression of workers, and cemented a long tradition of militant women leaders fighting for revolution against the ruling class.

    Another SJP member, Tesneem Shraiteh, then connected International Women’s Day to the crucial role played by women’s organizations in the Palestinian liberation movement. She pointed out the existence of feminists who deny the oppression of women in countries occupied by the U.S. or its imperialist agents, such as Israel, and characterized their feminism as limited and damaging: “You have some Israeli women who identify as feminists and want equal rights for women, but not if you’re Palestinian. Some feminists don’t understand the imperialist borders around the women’s movement, dividing women against each other along lines of class and race. But there can be no equality for women without equality for all.”

    Michela Martinazzi, of University of Florida SDS, then presented the case of Rasmea Odeh, the Chicago Palestinian leader who is a long-time organizer for ending the occupation of Palestine. She was arrested last year and charged for immigration fraud, but she is only one of a long line of Arab, Muslim, or anti-war organizers facing political repression from the U.S. government. Martinazzi urged the event attendees to sign the StopFBI.net petition to drop the charges against Rasmea Odeh.

    Martinazzi stated even though International Women’s Day commemorates the victories of women – from suffrage to legendary workers’ strikes – women progressives still face attacks on every front of society and the fight goes on: “This day should be a reminder of the struggles we’ve won and the challenges we’ve faced, but it should also be a reminder of the battles we have yet to win.”

     

  • Delhi – Remembering Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, Mar 23

    NOWRUZ invites you To remember our beloved martyrs Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on the anniversary of their martyrdom 9:30 am Sunday 23rd march Gandhi Peace Foundation, Deen Dayal Upadhyay Marg, Near ITO, Delhi To learn from their ideas, lives and struggles, and to carry forward the struggle against imperialism today, to liberate humanity from […]

  • Minnesota students confront President Kaler to demand real diversity

    Minneapolis, MN – On March 12, 35 students interrupted a ribbon-cutting ceremony at the University of Minnesota to protest the lack of real diversity on campus. The protest was organized by a new student group called Whose Diversity? and was supported by Students for a Democratic Society (SDS).

    At the ribbon-cutting ceremony, students marched to the front of the crowd, chanted and spoke to the audience and administration before the event began. As U of M President Kaler begun speaking, protesters raised signs that read, “Support the right to self-determination,” “does my culture make you uncomfortable?” and “We reject racism” between President Kaler and the crowd. Unable to speak clearly or even see the audience, the president made a handful of remarks and then turned the microphone over to the next speaker. Non-white students are silenced every day by university administrators, but Whose Diversity? flipped the script.

    The ribbon-cutting ceremony was the public unveiling of the newly-remodeled second floor of Coffman Memorial Union, the Minneapolis campus’ student center. This is where student cultural centers are located, such as the La Raza Student Cultural Center, Black Student Union, American Indian Student Cultural Center, Women’s Student Activist Collective and many more. Students revealed that the second floor remodeling – which students resisted throughout the process – was an attempt to ‘whitewash’ the previously vibrant space because a conservative white man threatened to sue the University for discrimination several years ago.

    For years the administration has been tightening the largely non-white groups’ annual budgets and restricting their access to their own spaces, particularly on the second floor of Coffman. At the protest, students demanded “Where are the murals?” referring to historic cultural murals that the administration destroyed as part of the remodel of the student cultural center spaces. The murals were an important legacy of student struggle at the U of M – such as a mural depicting the historic 1969 student takeover of Morrill Hall which resulted in the establishment of the African and African-American Studies Department. Flustered by the students’ disruption of the press event, President Kaler hid in the student government office until it was his turn to speak.

    While Minneapolis is 18.6% Black and 10.5% Latino, the U of M remains overwhelmingly white. The U of M’s student body is 4% Black and 2.4% Latino/a in 2014. And the Chicano Studies, American Indian Studies and African American & African Studies departments are continually underfunded, as are non-white student groups. Students demanded that these issues be addressed. After the protest, students gathered to celebrate a successful action and motivate people to keep building the student movement.

    Students for a Democratic Society member Stephanie Taylor said afterwards, “The University systematically excludes poor and oppressed nationality students. UMN needs to expand access and support for departments and programs that serve these students. It’s not about diversity for the sake of diversity, it’s about justice for oppressed and exploited communities in our state.”