Category: India

  • वज़ीरपुर के गरम रोला के मज़दूरों की जुझारू हड़ताल का दसवां दिन।

    वज़ीरपुर के गरम रोला के मज़दूरों की जुझारू हड़ताल का दसवां दिन। 

    15 जून, दिल्ली। गरम रोला मज़दूर एकता समिति के नेतृत्व में गरम रोला के मज़दूरों का संघर्ष दसवें दिन भी जारी रहा। मज़दूरों ने राजा पार्क में अपनी सभा पूरे जोश के साथ चलायी। गरम रोला मज़दूर एकता समिति के रघुराज ने बताया की मज़दूर इसी गरम जोशी से अपना आंदोलन लड़ते रहेंगे। गरम रोला मज़दूर एकता समिति के सनी ने कहा की हड़ताल अपने दुसरे चरण में पहुँच गयी हैं , और मज़दूरों को हड़ताल के चलते किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके लिए एक हड़ताल कोष बनाया जायेगा, जिसमे मज़दूरों से सहयोग इकट्ठा कर, उनकी किसी भी समस्या को दूर किया जा सके। आज की सभा में एक मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया जिसमे लम्बे समय से मज़दूर संघर्षो से जुड़े डॉ ऋषि ने शिरकत की।

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  • मोदी लहर की अंतर्वस्तु है अनुदार लोकतंत्र और नव्य-उदार आर्थिक नीतियाँ

    नरेन्द्र मोदी की दक्षिणपंथी आंधी जगदीश्वर चतुर्वेदी        16वीं लोकसभा के लिए हुये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। केन्द्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि काँग्रेस से इतर किसी एक दल को बहुत मिला है। इस बार के चुनाव में अधिकांश राजनीतिक पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत ढँग …

  • Indian workers killed at work while others remain on strike

    Earlier this week, six workers were killed at the Bhilai Steel Plant in Kolkatha following an explosion at a blast furnace. In another incident, Rakhi Sonkar, a worker at Swiss Auto, took her own life after being dismissed for being a few minutes late. Sonkar was an outspoken labour activist who was active in fighting for workers rights. Her fellow workers protested about her death, while in another area of Wazirpur, near New Delhi, thousands of steel workers are involved in a prolonged strike over low wages and unsafe working conditions.

  • गरम रोला मज़दूर एकता समिति के नेतृत्‍व में वज़ीरपुर के मज़दूरों की हड़ताल आठवें दिन भी जारी

    गरम रोला मज़दूर एकता समिति के नेतृत्‍व में वज़ीरपुर के मज़दूरों की हड़ताल आठवें दिन भी जारी

    13 जून, दिल्ली। दिल्ली के वज़ीरपुर औद्योगिक इलाके के 26 गरम रोला कारखानों के करीब 1600 मज़दूर विगत 6 जून से हड़ताल पर हैं। मज़दूरों की मांग है कि सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाये। वज़ीरपुर में स्टील की बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। यहां पर लोहे को पिघलाकर और ढालकर बर्तन और स्टील का अन्य सामान बनाया जाता है। काम करने की परिस्थितियां बेहद अमानवीय हैं। लोहा पिघलाने की भट्ठियों के पास खड़े होकर और स्टील की बेहद धारदार पत्तियों के बीच मज़दूरों को काम करना पड़ता है। मज़दूरों को न तो कोई श्रम कानून नसीब होता है और न ही काम करने की जगह पर सुरक्षा का ही कोई इन्तजाम होता है। ऐसे में मज़दूर अपने श्रम अधिकारों को हासिल करने के लिए गरम रोला मज़दूर एकता समिति के नेतृत्व में हड़ताल पर हैं। यूनियन के अधिकारी रघुराज का कहना है कि पिछले साल 2013 में भी हड़ताल हुई थी जिसमें कुछ चीजें हासिल हुई थी। किन्तु हर साल 1500 रुपये मज़दूरी बढ़ाने और पी एफ , ईएसआई देने से फैक्टरी मालिक मुकर गये। ऐसे में मज़दूरों को फिर से हड़ताल पर उतरना पड़ा। रघुराज ने मज़दूरों को तमाम अफवाहों से सावधान रहने को कहा तथा अपनी ताकत पर भरोसा रखने का आहवान किया। उन्होंने इस हड़ताल में अन्य मजदूरों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। गरम रोला मज़दूर एकता समिति से जुड़े मज़दूर कार्यकर्ता सनी सिंह ने बताया कि श्रम विभाग से मज़दूरों का शोषण छिपा नहीं है बल्कि श्रम कानूनों के लागू न होने का एक सबसे बड़ा कारण खुद श्रम विभाग की उदासीनता है। इलाके में नीमड़ी कॉलोनी में श्रम विभाग का दफ्तर है किन्तु उनकी नाक के नीचे मज़दूरों का शोषण बदस्तूर जारी है। मज़दूरों को न तो दिल्ली सरकार द्वारा तय न्यूनतम मज़दूरी मिलती है और न ही ओवर टाइम का डबल रेट से भुगतान होता है। ठेकेदारी प्रथा के तहत हजारों मज़दूर सालों-साल से काम कर रहे हैं। ऐसे में श्रम विभाग को चाहिए कि वह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और श्रम कानूनों को सख्ती से लागू कराये। गरम रोला मज़दूरों की कमेटी के एक मज़दूर बाबूराम का कहना था कि उनकी हड़ताल उनके कानूनी हकों को हासिल कर लिए जाने तक जारी रहेगी। मज़दूर हर रोज औद्योगिक इलाके के राजा पार्क में अपनी सभा चलाते हैं जहां विभिन्न संगठनों से जुड़े मज़दूर कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन भी समर्थन के लिए आते हैं। विगत 10 जून को पूरे इलाके में एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया जिसमें स्टील लाइन में काम करने वाले अन्य पेशों के मज़दूरों ने भी गरम रोला के मज़दूरों के समर्थन में काम बंद रखा। रैली में करीब 7000 मज़दूरों ने भागीदारी की। आज मज़दूरों ने राजा पार्क में अपनी सभा की। इस सभा में करीब 800 मज़दूरों ने भागीदारी की। सभा में बात रखते हुए गरम रोला मज़दूर समिति के मज़दूर अम्बिका ने कहा कि हमें अपनी सभा को जोश के साथ चलाना होगा और सभी मज़दूर इस हड़ताल में शिरकत करें। उन्होंने आगे कहा की हड़ताल में सभी मज़दूर न सिर्फ पार्क में बैठें बल्कि मज़दूर वर्ग की इस पाठशाला का इस्तेमाल वर्ग चेतन होने के लिए करें। ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के कमलेश ने भी सभा को सम्बोधित किया तथा कानूनी मदद का आश्वासन दिया। सभा में आगे बिगुल मज़दूर दस्ता के मज़दूर कार्यकर्ता नवीन ने कहा कि इस हड़ताल पर ठंडा रोला, स्टील लाइन, रिक्शा के मज़दूर भी उम्मीद लगाए बैठे है, इस हड़ताल में जीत पूरे वज़ीरपुर के मज़दूरों की जीत होगी और यह अन्य मज़दूरों को भी संघर्ष के रास्ते पर उतरने का रास्ता दिखाएगी। अंत में मज़दूरों ने हड़ताल को मजबूत बनाने व इसे जीतकर ही उठने की शपथ ली। बिगुल मज़दूर दस्ता की सांस्कृतिक टोली विहान ने ‘एक कथा सुनो रे लोगो’, ‘जारी है हड़ताल’, ‘यूनियन हमारी एकता’ गीत प्रस्तुत किये।

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  • An Open Letter to Chandan Mitra, Editor of Daily Pioneer

    by Democratic Students’ Union (DSU), Jawaharlal Nehru University Unit Stop your sanghi lies and vile propaganda of branding and false profiling of students, teachers and student organisations of JNU! To The Editor, The Daily Pioneer, Dear Mr. Chandan Mitra, On the 2nd of June, an atrocious editorial, full of nothing but a bunch of lies […]

  • When Are Foreign Funds Okay? A Guide for the Perplexed

    The Intelligence Bureau has, as we know prepared a document, updating it from the time of the UPA regime (which had reportedly started the dossier) indicating large scale foreign funding for subversive anti-development activities. Such as claiming that you have a greater right to your own lands and to your livelihood than monstrous profit-making private companies. Or raising ecological […]

  • I Fear for My Life: Activist S. P. Udayakumar

    One Vicky Nanjappa has written an article entitled “IB alerts government over ‘mischievous’ NGOs” in rediff.com on June 9, 2014. The following excerpts sum up the main arguments of the article based on the classified IB report:

    “Many out of the total 85,000 NGOs operating in the country are using foreign funds to indulge into a lot of mischievous activities to hamper social and economic development, the Intelligence Bureau has alerted the Union home ministry in a report.”

    S P Udaykumar

    “The most obvious interference from an NGO was found at the Kundankulam nuclear plant in Tamil Nadu. The protests that erupted against the plant had puzzled several intelligence agencies. The IB had then submitted a report to the then MHA about a US-based that was allegedly orchestrating the villagers’ protests. However, the home ministry under the United Progressive Alliance government at that time had made a statement about the same and left it at that. With a new government in place, the IB has once again raked up the issue and wants stringent action against such NGOs.”

    “These NGOs have been set up with the help of funds from the US, UK, Germany and other countries only to ensure that some of the developmental projects run into troubled waters, the report points out.”

    “Earlier these NGOs created rifts on the basis of caste discrimination, religion and human rights. Today they have been tasked to stall major projects by staging protests.”

    “These NGOs work along with some unions who are paid a major chunk of money to stage protests, the report notes. The money on offer is so lucrative that these unions never come to the discussion table and this has been a very strange trend as more often than not one does not realise what they are protesting for, the report notes.”

    “The report states that the conversion racket is immense and huge sums of money are being pumped in from the foreign countries through some NGOs to lure people into conversion.”

    ‘Such issues are bound to create a social divide as a result of which there is constant tension and this is very counter-productive to the growth of a region which is marred by conflict,’ the IB report states.”

    [Part II]

    Now Priyadarshi Siddhanta, Assistant Editor, The Indian Express, New Delhi, has emailed me saying: “we have read through a report prepared by an Indian government agency, which has referred to your role n anti-nuclear protests. …Specifically, we would like to seek your comments on the following paras excerpted from the report:”

    [1] “An enquiry of Udayakumar had revealed a deep and growing connection with the US and German authorities. In July 2010, Udayakumar received an unsolicited contract from he Kirwan Institute for Study of Race and Ethnicity at the Ohio State University USA as a consultant on Group, Race, Class and Democracy Issues through NGOs. He was paid $ 21, 120 upto June 2011 in a US bank account in his name and was contracted to earn another $ 17, 600 upto April 2012 for fortnightly reports.”

    [2] “…As a result, Udayakumar’s contact in Germany, one Sonntag Rainer Hermann (German national) was deported from Chennai on February 27, 2012. Hermann’s laptop contained a scanned map of India with 16 nuclear plants (existing or proposed) and five uranium mine locations marked prominently. The map also included contact details of 50 Indian anti-nuclear activists hand-written on small slips of paper with Blackberry PIN graph. The map was sent via email to five prominent anti-nuclear activists, including Udayakumar.”

    My Response:

    It is a ridiculous and libelous claim that I was contracted through NGOs and I was submitting “fortnightly reports” to them. In fact, I worked as an off-campus Research Fellow in the International Program of the Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity, at the Ohio State University, Columbus, OH, USA for several years. The Director of the Kirwan Institute was one Professor john a. powell (he does not use capital letters in his name), a reputed scholar in civil rights, who had been my employer at the Institute on Race and Poverty, University of Minnesota-Minneapolis, USA between Fall 1997 and Spring 2001. I had worked with him there as a Research Associate and Co-Director of Programs and that was why he chose me for the Kirwan assignment. I traveled to the Ohio State University campus in Columbus, Ohio a few times also. For the Kirwan Institute, I did several research and writing projects on globalization, racism, minority welfare, BRICS etc. I never did any research and writing project on India’s development or India’s nuclear program. I left that Research Fellow job in Spring 2011 when the Kirwan Institute reorganized itself under a new administration.

    Similarly, Sonntag Rainer Hermann is NOT my “contact in Germany”. He was an acquaintance from Nagercoil, my hometown in Tamil Nadu. He was a hippie-type staying in a cheap hotel here in Nagercoil and participated in our anti-nuclear events. I did not receive any information or maps or monetary helps from him, nor did I give him any. If he had done something illegal or dangerous why did the Indian authorities deport him hurriedly without taking any legal action? I asked this question even when he was deported in February 2012.

    In my humble opinion, Indian authorities must begin to believe that “ordinary citizens” of India such as farmers and fisher folks have a mind of their own and can take an intelligent stand on issues such as setting up a nuclear power park or other such dangerous projects in their backyard. Those of us who stand up, speak up and try to protect our poor and illiterate people’s land, water, air, sea, food security and nutrition security should NOT be considered and insulted as foreign stooges, money launderers, or smugglers. The Indian authorities should acknowledge the simple fact that we do what we do because we love this country and its peoples. If this is how we –honest, responsible and law-abiding citizens– are treated, abused and harassed, this would only send wrong lessons to our youth and promote extremism and terrorism in this country.

    The IB report tends to blame all the Hawala transactions, religious conversions, caste clashes, terrorism, impeding developmental activities, and crippling the national economy on the NGOs and their activities. This augurs ill for our country that has pluralistic ethos and democratic politics. I am afraid this Fascist presupposition of the IB report is a precursor for stringent actions against individuals, groups, people’s movements and minorities. As I have been singled out in this report and mentioned by name, I fear for my life and for my family’s safety and security. Please do the needful.

    Nagercoil, June 10, 2014.

    Dr. S.P. Udayakumar is associated with People’s Movement Against Nuclear Energy (PMANE) and National Alliance of Anti-nuclear Movements (NAAM). 

  • Massive Strike by Hot-Roller Steel Workers Unfolding at Wazirpur, Delhi

    A massive indefinite strike is unfolding in Wazirpur Industrial area, Delhi. The strike entered 6th day on 11th June. The workers organised as Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti (Hot-Roller Workers Unity Committee) have been on strike since June 6.
     These are the workers of Hot-Roller steel plants in the Wazirpur Industrial Estate who work in 12-hours shifts under inhuman conditions and with complete absence of  any labour standards and laws of this country. Apart from long working hours, below minimum wages, these workers work around hot furnaces of 1,000 degrees Celsius without any safety gears. Almost every worker have suffered various kinds of industrial accidents, many have lost fingers and toes and almost every worker has varying degrees of burn injuries.
    Workers have been demanding minimum wages, job cards that would certify them as bonafide workers and Employees’ State Insurance (ESI). This is third time that these workers have struck. In 2012 after a long struggle workers got a weekly off day. In 2013 summer after a successful strike they forced the factory owners to increase their wage by Rs. 1550. Their demand for ESI was also accepted but was never implemented by the factory owners.
     In the ongoing indefinite strike action, the workers are demanding the implementation of Minimum wage (currently for 12 hours workers are paid Rs. 6000-8500 which is far below the stipulated minimum wages), eight hour work shift, double wage rate for overtime labour, appointment letter, identity card, wage slip to all the workers, ESI, Provident Fund, payment of bonus as labour laws, safety measure at workplace etc. All these demand are actual rights that have been achieved by the struggle of working class all over the world.
    Today the strike entered its 6th day and all the other ancillary units are soon going to be shut due to the strike in the Hot-Rolling plants since all other plants are dependent on the supply from the Hot-Roller plants. More workers from the ancillary plants are expected to join the strike as it unfolds. The striking workers assemble every morning at 9 Am at Raja Park, Wazirpur and continue their protest meeting up to 2 PM.
    Day 1 of the Strike (6th June, 2014)
    On the 5th day (10th June) of the strike the workers took out a rally which passed through the narrow dusty lanes of the industrial areas picketing factories which were still running, they also urged the workers of Cold-Roller plants and other ancillary plants to join the strike. The rally culminated into a public meeting at Raja Park where over 1500 workers took a  collective pledge not to withdraw the strike until all the demands are not met and to make every possible efforts to enlarge the strike.
    A worker summed up the mood of  the strike when he said, “if we can melt the iron with our hammer, we can also defeat these owners”!
    A world for the workers! A future for the world!
    Below are some images from the ongoing strike:
  • Jun 10: Govt may privatize mining, sale of coal

    http://www.livemint.com/Industry/ZFxoKziRwMg8rGxc9kfCHO/Govt-may-privatize-mining-sale-of-coal.html Govt may privatize mining, sale of coal India currently allows private companies to mine coal only for captive use, barring them from selling the fuel in the open market New Delhi: India may significantly reform the coal sector by allowing private firms to mine and sell the mineral since the state-owned monopoly is unable […]

  • खेल शुरू हो चुका है: आनंद तेलतुंबड़े

    गरीबों-उत्पीड़ितों की हिमायत के ऐलान के साथ मोदी सरकार के बनते ही भगाणा के आंदोलनकारी दलित परिवारों को जंतर मंतर से बेदखल करने की कोशिशों और पुणे में एक मुस्लिम नौजवान की हत्या में आनंद तेलतुंबड़े ने आने वाले दिनों के संकेतों को पढ़ने की कोशिश की है. अनुवाद: रेयाज उल हक.

    अब इस आधार पर कि लोगों ने भाजपा की अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा वोट उसे दिया है और नरेंद्र मोदी ने ‘अधिकतम प्रशासन’ की शुरुआत कर दी है, बहुत सारे लोग यह सोच रहे थे कि हिंदुत्व के पुराने खेल की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने हाव-भाव और भाषणों के जरिए मोदी ने बड़ी कुशलता से ऐसा भ्रम बनाए भी रखा है. इसके नतीजे में मोदी के सबसे कट्टर आलोचक तक गलतफहमी के शिकार हो गए हैं. यहां तक कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, उनमें से भी कइयों को ऐसा लगने लगा है कि मोदी शायद कारगर साबित हों. लेकिन संसद के केंद्रीय कक्ष में, भावनाओं में लिपटी हुई लफ्फाजी से भरे ऐलान के आधार पर यह यकीन करना बहुत जल्दबाजी होगी कि मोदी सरकार गरीबों और उत्पीड़ितों के प्रति समर्पित होगी. तब भी कइयों को लगता है कि चूंकि वे एक साधारण पिछड़ी जाति के परिवार से आते हैं और पूरी आजादी से काम करते हैं, इसलिए हो सकता है कि गरीबों और उत्पीड़ितों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों. नहीं भी तो वे मुसलमानों (जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया है) और दलितों (जिन्होंने भारी तादाद में उन्हें वोट दिया है) के प्रति संवेदनशील होंगे. यही वे दो मुख्य समुदाय हैं जिनसे मिल कर वह गरीब और उत्पीड़ित तबका बनता है, जिसके प्रति मोदी समर्पित होने की बात कह रहे हैं. 

    लेकिन इस हफ्ते हुई दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने इन उम्मीदों को झूठा साबित कर दिया. दलितों के बलात्कारों और हत्याओं की लहर तो चल ही रही थी, उनके साथ साथ घटी इन दो घटनाओं ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शायद पुराना खेल शुरू हो चुका है.

    दलितों की नामुराद मांगें

    भगाणा की भयानक घटना देश को शर्मिंदा करने के लिए काफी थी: घटना ये है कि हरियाणा में 23 मार्च को 13 से 18 साल की चार लड़कियों को नशा देकर रात भर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर प्रभुत्वशाली जाट समुदाय के ये अपराधी उन्हें ले जाकर भटिंडा रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंक आए. लेकिन इसके बाद जो हुआ वह कहीं अधिक घिनौना और शर्मनाक है. लड़कियों को मेडिकल जांच के दौरान अपमानजनक टू फिंगर टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसका बलात्कार के मामले में इस्तेमाल करने पर आधिकारिक पाबंदी लगाई जा चुकी है. हालांकि पुलिस को दलित समुदाय के दबाव के चलते शिकायत दर्ज करनी पड़ी, लेकिन उसने अपराधियों को पकड़ने में पांच हफ्ते लगाए. जबकि हिसार अदालत में उनको रिहा कराने की न्यायिक प्रक्रिया फौरन शुरू हो गई. और यह गिरफ्तारी भी तब हुई जब भगाणा के दलितों को उन लड़कियों के परिजनों के साथ इंसाफ के लिए धरने पर बैठना पड़ा. ये दलित परिवार अपने गांव वापस लौटने में डर रहे हैं क्योंकि उन्हें जाटों के हमले की आशंका है. भगाणा के करीब 90 दलित परिवार, जिनमें बलात्कार की शिकायतकर्ता लड़कियों के परिवार भी शामिल हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 अप्रैल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके अलावा 120 दूसरे परिवार हिसार के मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनों के दौरान ही नाबालिग लड़कियों के बलात्कारों की अनेक भयानक खबरें निकल कर सामने आई हैं. जैसा कि एक हिंदी ब्लॉग रफू ने प्रकाशित किया है, पास के डाबरा गांव की 17 साल की एक दलित लड़की का जाट समुदाय के ही लोगों ने 2012 में सामूहिक बलात्कार किया था जिसके बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी. एक और 10 वर्षीय बच्ची का एक अधेड़ मर्द ने बलात्कार किया था. इसके अलावा एक और लड़की का एक जाट पुरुष ने बलात्कार किया जो आज भी सरेआम घूम रहा है और उल्टे पुलिस ने लड़की को ही गिरफ्तार करके उसे यातनाएं दीं. ये सारी लड़कियां इंसाफ के लिए निडर होकर लड़ रही हैं और इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा हैं.

    जंतर मंतर पर 6 जून को सुबह करीब 6 बजे, जब ज्यादातर आंदोलनकारी सो रहे थे, पुलिसकर्मियों का एक बड़ा समूह आया और उसने आंदोलनकारियों के तंबू गिरा दिए. उन्होंने उनके तंबुओं को जबरन वहां से हटा दिया और चेतावनी दी कि वे लोग दोपहर 12 बजे तक वहां से चले जाएं. हिसार मिनी सचिवालय में भी विरोध करने वाले इसी तरह हटाए गए. दोनों जगहों पर पुलिस ने उन्हें तितर बितर कर दिया और उनका सामान तोड़ फोड़ दिया. छोटे-छोटे बच्चों समेत ये निर्भयाएं (बलात्कार से गुजरी लड़कियों के लिए मीडिया द्वारा दिया गया नाम) सड़कों पर फेंक दी गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां भी नहीं रहने दिया. वहां पर जुटे महिला, दलित और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों तथा दो शिकायतकर्ता लड़कियों की मांओं को साथ लेकर प्रदर्शनकारी दोपहर 2 बजे संसद मार्ग थाना के प्रभारी अधिकारी को यह ज्ञापन देने गए कि उन्हें जंतर मंतर पर रुकने की इजाजत दी जाए क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. लेकिन इस समूह को थाना के सामने बैरिकेड पर रोक दिया गया. जब महिलाओं ने जाने देने और थाना प्रभारी से मिलने की इजाजत देने पर जोर दिया तो पुलिसकर्मी उन्हें पीछे हटाने के नाम पर उनके साथ यौन दुर्व्यवहार करने लगे. वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन की कल्याणी मेनन सेन के मुताबिक, जो प्रदर्शनकारियों का हिस्सा थीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के गुप्तांगों को पकड़ा और उनके गुदा को हाथ से दबाया. शिकायतकर्ता लड़कियों की मांओं और अनेक महिला कार्यकर्ताओं (समाजवादी जन परिषद की वकील प्योली स्वातीजा, राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन की सुमेधा बौद्ध और एनटीयूआई की राखी समेत) पर इसी घटिया तरीके से हमले किए गए. बताया गया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चिल्ला रहा था, ‘अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे, लाठी घुसाओ.’ इस घिनौने हमले के बाद अनेक कार्यकर्ताओं को पकड़ कर एक घंटे से ज्यादा हिरासत मे रखा गया.

    इस नवउदारवादी दौर में जनसाधारण के लिए लोकतांत्रिक जगहें सुनियोजित तरीके से खत्म कर दी गई हैं और इन जगहों को राज्य की राजधानियों के छोटे से तयशुदा इलाके और दिल्ली में जंतर मंतर तक सीमित कर दिया गया है. लोग यहां जमा हो सकते हैं और पुलिस से घिरे हुए वे अपने मन की बातें कह सकते हैं, लेकिन वहां उनकी बातों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता. यह भारतीय लोकतंत्र का असली चेहरा है. इस बदतरीन मामले में गांव के पूरे समुदाय को दो महीने तक धरने पर बैठना पड़ा है, अपने आप में यही बात घिनौनी है. उनकी जायज मांग की सुनवाई करने के बजाए – वे अपने पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित जगह मांग रहे हैं क्योंकि वे भगाणा में नहीं लौट सकते – सरकार लोकतंत्र की इस सीमित और आखिरी जगह से भी उन्हें क्रूरतापूर्वक बेदखल कर रही है. यह बात यकीनन इसे दिखाती है कि ये दलितों के लिए वे ‘अच्छे दिन’ तो नहीं हैं, जिनका वादा मोदी सरकार ने किया था. दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है और यहां पुलिस तब तक इतने दुस्साहस के साथ कार्रवाई नहीं करती जब तक उसे ऐसा करने को नहीं कहा गया हो. यह बात भी गौर करने लायक है कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने, जहां प्रतिद्वंद्वी दल सत्ता में हैं, समान तरीके से कार्रवाई की है. तो संदेश साफ है कि विरोध वगैरह जैसी बातों की इजाजत नहीं दी जाएगी. क्योंकि अगर जंतर मंतर और आजाद मैदान जैसी जगहें आबाद रहीं तो फिर कोई ‘अच्छे दिनों’ का नजारा कैसे कर पाएगाॽ

    पहला विकेट गिरा

    ऊपर की कार्रवाई तो सरकार की सीधी कार्रवाई थी, लेकिन कपट से भरी ऐसी अनेक कार्रवाइयां ऐसे संगठनों ने भी की हैं, जिनके हौसले भाजपा की जीत के बाद बढ़े हुए हैं. भगाणा के प्रदर्शनकारियों को उजाड़े जाने से ठीक दो दिन पहले 2 जून को पुणे में एक मुस्लिम नौजवान को हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला. दशक भर पुराना यह हिंदू दक्षिणपंथी गिरोह फेसबुक पर शिव सेना के बाल ठाकरे और मराठा प्रतीक छत्रपति शिवाजी की झूठी तस्वीरें लगाए जाने का विरोध कर रहा था. पुणे पुलिस के मुताबिक, इन झूठी तस्वीरों वाला फेसबुक पेज पिछले एक साल से मौजूद था और उसको 50,000 लाइक्स मिली थीं. भीड़ को उकसाने के लिए हिंदू राष्ट्र सेना के उग्रवादियों ने इस बहुप्रशंसित पेज के लिंक को चैटिंग के जरिए तेजी से फैलाया. उनका कहना था कि यह पेज एक मुसलमान ‘निहाल खान’ द्वारा बनाया गया और चलाया जाता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यह असल में एक हिंदू नौजवान निखिल तिकोने द्वारा चलाया जाता है, जो काशा पेठ के रहने वाले हैं. फिर इस गड़बड़ी का अहसास होते ही इस पेज को शुक्रवार को सोशल नेटवर्किंग साइटों से हटा लिया गया और तब इस मुद्दे पर विरोध को हवा देने की जरूरत नहीं रह गई थी. लेकिन हिंदू राष्ट्र सेना और शिव सेना के गुंडे सोमवार को प्रदर्शन करने उतरे. पुणे के बाहरी इलाके हदसपार में शाम उन्होंने एक बाइक रोकी, इसके सवार को उतारा और उसके सिर पर हॉकी स्टिक और पत्थरों से हमला किया और दौरे पर ही उसे मार डाला. मार दिया गया वह व्यक्ति मोहसिन सादिक शेख नाम का एक आईटी-प्रोफेशनल था और उसका उन तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन चूंकि उसने दाढ़ी रख रखी थी और हरे रंग का पठानी कुर्ता पहन रखा था हमलावरों ने उसे मार डाला. शेख के साथ जा रहे उनके रिश्ते के भाई बच गए जबकि दो दूसरे लोगों अमीन शेख (30) और एजाज युसूफ बागवान (25) को चोटें आईं. पुलिस ने पहले हमेशा की तरह इस रटे रटाए बहाने के नाम पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की कि हमलावर शिवाजी की मूर्ति का अपमान किए जाने और एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़कों द्वारा बलात्कार किए जाने की अफवाह के कारण वहां जमा हुए थे. मानो इससे एक बेगुनाह नौजवान की हत्या जायज हो जाती हो.

    शेख की हत्या के फौरन बाद, आनेवाले दिनों के बारे में बुरे संकेत देता हुआ एक एसएमएस भेजा गया जिसमें मराठी में कहा गया था: पहिली विकेट पडली (पहला विकेट गिर गया). इस संदेश को मद्देनजर रखें और शेख को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों पर गौर करें तो यह साफ जाहिर है कि यह एक योजनाबद्ध कार्रवाई थी. पुलिस ने रोकथाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. हालांकि उसको बस इसी का श्रेय दिया जा सकता है, खास कर संयुक्त आयुक्त संजय कुमार को, कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र सेना के प्रमुख धनंजय देसाई समेत 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनमें से 17 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. देसाई पर शहर के विभिन्न थानों में पहले से ही दंगा करने और रंगदारी वसूलने के 23 मामले दर्ज हैं. लेकिन इस फौरी कार्रवाई को इसके मद्देनजर भी देखना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा सरकार अपना धर्मनिरपेक्ष मुखौटा दिखाने की कोशिश करेगी. लेकिन चूंकि मोदी सरकार इस पर चुप है, इसलिए संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं.

    ऐसा लगता है कि खेल शुरू हो गया है. देखना यह है कि नरेंद्र मोदी इस खेल में किस भूमिका में उतरते हैं.