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  • घृणाजन्य अपराध और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

    राम पुनियानी

    मोदी सरकार को सत्ता संभाले तीन हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। एक ओर जहां समाज के कुछ तबकों को इस सरकार से ढेरों आशाएं हैं वहीं दूसरी ओर, इस सरकार के बारे में जो भय और आशंकाएं पहले से व्यक्त की जा रही थीं, वे सच होती दिख रही हैं। बाल ठाकरे और शिवाजी के रूपांतरित चित्र, सोशल वेबसाईटों पर अपलोड होने के कुछ समय बाद ही पुणे में अल्पसंख्यकों पर योजनाबद्ध हमले शुरू हो गए। हिंसक भीड़ ने शहर को मानो अपने कब्जे में ले लिया। कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और कम से कम 200 सरकारी व निजी वाहनो को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा का सबसे भयावह पक्ष था मोहसिन शेख नाम के एक आईटी कंपनी में कार्यरत पेशेवर की सार्वजनिक रूप से हत्या। धनंजय देसाई के नेतृत्व में ‘हिंदू राष्ट्र सेना’ के कार्यकर्ताओं ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। यह घटना बताती है कि नफरत हमें किस हद तक क्रूर और अमानवीय बना सकती है। जहाँ इस घटना से अल्पसंख्यक समुदाय सकते में हैं और कई नागरिक समूहों ने इसकी कड़ी निंदा की है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं। महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को एक सामान्य अपराध मान रही है। यह समझना कठिन है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के कारण, सड़क पर घेरकर, पीट-पीटकर मार डालने को केवल एक सामान्य हत्या कैसे समझा या बताया जा सकता है? वैसे भी, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आशंकित और भयग्रस्त हैं। पुणे और आसपास के इलाकों में पिछले दो हफ्तों में अल्पसंख्यकों के घरों व उनके धर्मस्थलों पर अनेक हमले हुए हैं। भाजपा की विचारधारा में यकीन करने वालों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। पुणे के आईटी पेशेवर की हत्या, उन लोगों के लिए एक चेतावनी का संकेत है जो सांप्रदायिक सद्भाव व राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्षरत हैं और जो इस बात के हामी हैं कि अल्पसंख्यकों को समाज में सम्मान के साथ जीने का और आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त करने का हक है।

    पुणे की घटना को हम उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर से जोड़कर भी देख सकते हैं। वहां भी चुनाव के पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हिंसा भड़काई गई थी। यह मात्र संयोग नहीं है कि महाराष्ट्र में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। उत्तरप्रदेश में एक सड़क दुर्घटना के बाद हुई मारपीट को ‘‘हमारी महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़’’ का स्वरूप दे दिया गया था। ‘लव जिहाद’ की चर्चा होने लगी और सांप्रदायिक खेमे के एक विधायक ने एक नकली वीडियो क्लिप अपलोड कर आग में घी डालने का काम किया। इस सबके बाद, पूरे इलाके में भयावह हिंसा हुई। हिंसा की कोख से जन्मा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और इसके बाद, उत्तरप्रदेश में भाजपा को भारी विजय हासिल हुई। उत्तरप्रदेश में भाजपा की जीत का श्रेय अमित शाह को दिया जा रहा है। वे ही अमित शाह अब महाराष्ट्र जा रहे हैं जहां वे आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलवाने के लिए काम करेंगे। और इसके ठीक पहले, हिन्दू राष्ट्र सेना जैसी ताकतों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का तांडव शुरू कर दिया है।

    हमारे देश में लंबे समय से सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक अपराधों का इस्तेमाल धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए  किया जाता रहा है। हालिया लोकसभा चुनाव में, सतही तौर पर देखने पर ऐसा लग सकता है कि मोदी को उनके विकास के एजेण्डे ने जीत दिलाई। परंतु सच यह है कि मोदी की जीत की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही था। इसी ध्रुवीकरण की खातिर मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अनुच्छेद ३७०, बांग्लादेशी घुसपैठियों और पिंक रिवोल्यूशन आदि की बातें कीं। नतीजे में हुए धार्मिक ध्रुवीकरण ने मोदी की जीत में कितनी भूमिका अदा की, यह कहना मुश्किल है।

    कुल मिलाकर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक पार्टियों का एक प्रमुख हथियार है। गुजरात में हमने देखा कि किस तरह, गोधरा ट्रेन आगजनी के बाद हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कायी, जिसमें मारे जाने वालों में से 80 प्रतिशत मुसलमान थे। इस हिंसा ने ध्रुवीकरण को और गहरा किया और भाजपा सरकार, जो उस समय डगमगा रही थी, बहुमत से सत्ता में वापिस आ गई।

    सांप्रदायिक हिंसा और ध्रुवीकरण के लिए जिन मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वे समय के साथ बदलते रहे हैं। ब्रिटिश काल में मस्जिदों के सामने बैंड बजाना, मस्जिदों में सुअर का मांस और मंदिरों में गाय का मांस फेंकना, दंगे शुरू करवाने के पसंदीदा तरीके थे। गोधरा में मुसलमानों को हिंदू कारसेवकों को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया गया तो मुंबई में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने का उत्सव मनाकर अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। जहां ये मुद्दे हिंसा शुरू करवाने में मदद करते हैं वहीं लोगों के दिमागों में जहर भरने का काम लगातार चलता रहता है। मुस्लिम राजाओं की क्रूरता के किस्से बयान किए जाते हैं, यह बताया जाता है कि किस तरह मुसलमान बादशाह, मंदिरों को जमींदोज किया करते थे और अपनी हिंदू प्रजा पर जजि़या थोपते थे। यह भी कहा जाता है कि इस्लाम को तलवार की नोंक पर भारत में फैलाया गया। इसके अलावा, धारा 370 व मुसलमानों की ‘‘तेजी से बढ़ती’’ आबादी आदि जैसे मुद्दों पर भी भड़काऊ और झूठी बातें कही जाती हैं। इतिहासविद् व सामाजिक कार्यकर्ता चाहे लाख कहते रहें कि ये बातें सही नहीं हैं और सच कुछ और है तब भी उनकी कोई नहीं सुनता। केवल कुछ लोग, जो कि दूसरों की बातें आँख मूंदकर मानने में विश्वास नहीं रखते, तार्किकता और सत्य की आवाज को सुन पाते हैं। अधिकांश लोग आरएसएस के अतिप्रभावकारी व शक्तिशाली प्रचारतंत्र के जाल में फंस जाते हैं। आरएसएस ने पिछले कई दशकों से चले आ रहे अपने दुष्प्रचार के जरिये यह सुनिश्चित कर लिया है कि देश के अधिकांश हिंदू, मुसलमानों के बारे में गलत धारणाएं पाल लें। नोम चोम्स्की ने राज्य द्वारा ‘सहमति के निर्माण’ की बात कही थी। यहां, हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन, ‘सामाजिक मान्यताओं’ का उत्पादन कर रहे हैं और इन मान्यताओं को आम लोगों के दिमागों में बिठा रहे हैं। इन मिथकों और गलत धारणाओं का इस्तेमाल, धार्मिक ध्रुवीकरण करने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिया किया जाता रहा है।

    सांप्रदायिक ताकतों के हथियारों के जखीरे में सोशल मीडिया एक नए व अत्यंत पैने हथियार के रूप में उभरा है। इसकी पहुंच व्यापक है। जहां अखबार व पत्र-पत्रिकाएं अपने लेखन में कम से कम कुछ संतुलन व परिपक्वता रखते हैं वहीं सोशल मीडिया में कोई भी, कुछ भी लिख सकता है और उसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने के लिए मुसलमानों के पारंपरिक परिधान पहने हुए लोगों द्वारा, पाकिस्तान ने दो चोरों की पिटाई की वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया गया। ऐसा बताया गया कि यह मुसलमानों द्वारा हिंदू लड़कों को मारने के दृश्य हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता, हैदराबाद के मंदिरों में गौमांस फेंकते हुए और कर्नाटक में पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए पकड़े जा चुके हैं। हिंदू राष्ट्र सेना जैसे संगठन सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, उनकी असली सोच व इरादे को जाहिर करती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आसन्न हैं और इस तरह की घटनाओं से भाजपा को वोटों की फसल काटने में मदद मिलेगी। यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र सरकार चुनावी समीकरणों की परवाह करे बगैर विघटनकारी ताकतों को पूरी तरह से कुचल दे। इसके साथ ही, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी प्रेम व सद्भाव को बढ़ावा देने की जरूरत भी है। अल्पसंख्यकों के बारे में गलत धारणाओं, मिथकों और पूर्वाग्रहों को दूर किया जाना भी उतना ही जरूरी है। यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम आमजनों को यह समझाएं कि हमारे देश की विविधवर्णी संस्कृति और उसके बहुवाद का सम्मान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

    (अनुवाद:अमरीश हरदेनिया)
  • When Are Foreign Funds Okay? A Guide for the Perplexed

    The Intelligence Bureau has, as we know prepared a document, updating it from the time of the UPA regime (which had reportedly started the dossier) indicating large scale foreign funding for subversive anti-development activities. Such as claiming that you have a greater right to your own lands and to your livelihood than monstrous profit-making private companies. Or raising ecological […]

  • PUCL Condemns IB Report

    New Delhi (Press Note/ 13th June 14): People’s Union for Civil Liberties condemns the attempt, in the guise of  an Intelligence Bureau (IB) report submitted to the Prime Minister of India, to intimidate, slander,  throttle and terrorise the voice of various citizens’ groups, NGOs and individuals, who raise people’s issues relating to the violations of their fundamental human rights guaranteed by the Indian constitution, concerns over violations of rights relating to their life, livelihood and wellbeing and the life – threatening  impact of `destructive development’ programmes adopted all across India.  The groups – individuals, citizens groups, funded NGOs and non-funded mass movements –  questioning the displacement of large populations and destruction of  environment by mega projects and risk to human life and survival posed by nuclear reactors, mining of radio-active minerals like uranium, the indiscriminate use of dirty sources of energy like coal and other hydro carbons and GMO have been tarred in the so called intelligence report as being a threat the `national economic security’ of India.

    PUCL_PSK

    The dark irony and convoluted logic underlying the aforesaid IB report is that the Government wants citizens to blindly place trust and belief in the development paradigm advocated, particularly corporate led industrial expansionism, rapid urbanisation and rampant consumerism; this is notwithstanding the reality that the poor, excluded and marginalised sections are already facing immense hardships, exploitation and threat to their lives and well being because of the same policies. In actuality,  the economic growth process has already resulted in increasing economic vulnerability, social marginalisation and insecurity of the common citizen threatened by the loss of their lives and livelihood, displacement from their habitats, their resultant pauperisation and the destruction of their environment.

    The IB report also alleges that citizens opposing development projects are agents of western powers. This is based on a cruel and perverse logic!  A government which is inviting foreign corporate investment from rich western countries wants Indian citizens to ignore the fact that these same corporate powers, supported by their countries, are seeking to climb out their own crippling,  economic stagnation by investing through their corporate capital in all kinds of mega projects in India irrespective of their harmful consequences to Indians. The IB, and by extension the Government of India, is not just agreeable but supportive of looting and plundering of the nation’s wealth in common resources, but is ready and willing to use the might of state power to repress and suppress people’s voices when they oppose such destructive development projects.

    It is dark irony that those who repatriate profits earned in India by looting and plundering the nation’s wealth are feted as `patriots’ and those citizens who assert India’s and Indians’ rights over our vast common resources and protest against destructive development are dubbed `anti-national-economic interest’. Its a short distance from such typecasting to being arrested as `anti-national’ and seditious.

    Environmental degradation is a real concern and the poor of this country bear the brunt of its ill effects – rising temperatures, poor rains, lack of safe drinking water and exposure to pollution resulting in not only chronic illnesses among the living but also affecting the unborn. All that NGOs are doing is reminding the government of its commitments under the Rio Convention, Agenda 21 and other UN Declarations. The organizations and the individuals who oppose indiscriminate plundering and destruction of natural resources are only fulfilling their fundamental duties under Article 51 A of the constitution which mandates that “it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures”.

    The bogey of “foreign funding” is raised more to smear individual and groups challenging unfair, unjust inequitable and unsustainable state and corporate projects.  The IB and the PMO know that all NGOs who receive funds from foreign sources are subjected to the strict provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 where clearances are given by the Home Department and subjected to periodic stringent audits by the central government agencies.

    It is neither PUCL’s nor anybody’s case that the NGOs receiving foreign or for that matter, even domestic funding, should not be transparent and accountable for the funds they receive and subject to the laws of the land. Any, and all, organisations are duty bound to be held accountable under the law if they violate laws and regulations governing their funding. Instead of initiating prosecutions against organisations found to be breaking the law, hurling the kind of scurrilous insinuation resorted to by the government as made in the leaked intelligence report, is nothing but an attempt to  throttle dissent from the dominant discourse on development. Much more sinister is the aim to silence people from their fundamental right to express dissent through words, non violent action, mobilisation, and forming associations to further their views.

    While slandering them as foreign agents is the weapon of choice to intimidate NGOs receiving foreign funds, it was difficult to use against citizens’ organisations not receiving any foreign or domestic institutional funding like the PUCL, which too has been targeted by the so called IB report. It is shocking that a criticism of the so called Gujarat model of development and its ill effect on the poor and the marginalised people, and the participation in a seminar on this topic,  by the Gujarat PUCL and some other organisations, including Gandhian and Sarvodaya ones is alleged by the Intelligence Bureau to be anti national.

    We only hope that this intelligence report is not a precursor to a more sinister anti democratic and repressive crackdown by the new government on dissent and other human and democratic rights of the people to further a corporate led economic agenda.

    We would like to remind the new Central government, as also all the states, what the Supreme Court of India pointed out in `S. Rangarajan vs P. Jagjivan Ram’ (1994):

     When men differ in opinion, both sides ought equally to have the advantage of being heard by the public.” (Benjamin Franklin). If one is allowed to say that policy of the Government is good, another is with equal freedom entitled to say that it is bad. If one is allowed to support the governmental scheme, the other could as well say, that he will not support it. The different views are allowed to be expressed by proponents and opponent not because they are correct, or valid but because there is freedom in this country for expressing even differing views on any issue”.

    We therefore call upon the new BJP-led government to respect people’s right to articulate their views, including their fundamental right to dissent and protest peaceably and in democratic manner.

    Sd/-                                                                                                                              

    Prof. Prabhakar Sinha     

    National President, PUCL

    Dr. V. Suresh

    National General Secretary, PUCL 

    Kavita Srivastava

    National Secretary

  • Airing the unheard from Polavaram: Mohammed Omais Shayan

    Guest post by MOHAMMED OMAIS SHAYAN  As the Nation is welcoming its 29th state, Telangana is upbeat with hope of starting a new chapter of progress. Amongst the jubilations in Telangana, voices of people affected by the Polavaram dam are being lost. “Dam’ned”, a film by Saraswati Kavula is an attempt to air the unheard […]

  • Ideas to Occupy Economics – A Note on Michal Kalecki: Pranjal Rawat

    Guest post by PRANJAL RAWAT A revolution of sorts is on the cards for the students of economics amidst a great surge of international support for radical restructuring of the subject and its pedagogy. From the politically incorrect ‘Non-Autistic Economics’ movement to the Post-Crash Society in Manchester to the Jadavpur University Heterodox Economics Students’ Association […]

  • Argentina: Activists Arrested & Brutal Police Repression After Monsanto Law is Approved

    The legislature of Cordoba approved a controversial Monsanto Law yesterday. Protesters from Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Itzuzaingó, and other social organizations held a peaceful protest to contest the law. VIDEO: Brutal police repression at protest against Monsanto Law: The police intervened violently repressing the protesters and arbitrarily detaining anyone who looked like

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  • Employers at ILO Conference Attack Right to Strike

    By JoAnne Pow!ers

    The International Labor Organization Committee on the Application of Standards collapsed this week at the ILO’s International Labor Conference, ending today in Geneva. Representatives of business at the ILO refused to endorse the committee’s consensus findings on a range of serious cases involving labor violation cases.

    Jeffrey Vogt, Legal Advisor to the International Trade Union Confederation, says that since 2012 the employers have tried to disrupt the way the ILO functions by insisting that the right to strike does not exist at the international level.

    [Jeff Vogt] “They’re trying to undermine the ILO generally by saying that its expert interpretations on a whole range of conventions are incorrect, but doing it’s gonna disrupt the oversight of cases on some of the worst labor violators in the world.”

    For decades, ILO Convention 87 on freedom of association and the right to organize has been consistently interpreted by experts within the ILO as guaranteeing the right to strike:

    [Jeff Vogt] “Their arguments are based on a fundamental misunderstanding of freedom of association, and the entire international legal framework in which the ILO’s worked…in the UN, in regional courts of the Americas, of Europe, even the African commission. There’s very well settled that a right to strike does exist as a part ILO convention on Freedom of Association and to argue otherwise is wishful thinking on their part”.

    The United States is one of the few countries that has not ratified ILO convention 87.

  • Living Wage Agreement for Striking South African Mine Workers

    By JoAnne Pow!ers

    The world’s top three platinum producers announced Thursday that they have reached an informal agreement with unionized South African Miners that could end the longest and costliest mining strike in the country’s history.  80,000 members of the Association of Mineworkers and Construction Union walked off the job in January, demanding a basic minimum wage increase of more than double for underground workers. The strike has crippled South Africa’s economy, costing mining companies more than two billion dollars in lost revenue. The union is putting the agreement to its members, and it is not yet clear if they will accept the proposed offer.

  • Steelworkers Join With Employers in Fight for American Middle Class

    By JoAnne Pow!ers

    A July 10th determination from the commerce department could have serious implications for whether or not steelworkers will retain family-supporting union jobs around the country. America’s steel manufacturers and workers have joined forces to fight back against dumped imports of steel pipe used in the extraction of America’s oil and natural gas reserves. The Alliance for American Manufacturing, a partnership between the United Steelworkers and leading steel manufacturers, is calling for a thorough investigation of steel imports from South Korea being dumped on the US market below cost. Scott Paul, President of the AAM:

    [Scott Paul] “They will always have disagreements, but they agreed that having a focus on the importance of manufacturing and good-paying jobs to our domestic economy was something that made a lot of sense. And we find that elected officials have nowhere to run when you bring in both the business side and the labor side to talk about a set of issues like we do. And I think we’ve at least woken up the white house and congress as to how important this is. Getting them to do something…is another story.”

    AAM has been holding a nationwide series of ‘Save Our Steel Jobs’ rallies. Learn more at American manufacturing dot org.